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वर्ष 2015-16 के लिए सिर्फ चार प्रतिशत लोगों ने भरा आईटीआर

वर्ष 2015-16 के लिए सिर्फ चार प्रतिशत लोगों ने भरा आईटीआर

बीते वित्त वर्ष में महज 10 लाख ईमानदार लोगों ने आयकर रिटर्न भरते हुए घोषित किया कि उनकी सालाना आय 10 लाख रुपये से अधिक है। सरकार द्वारा जारी आंकडों से यह भी खुलासा हुआ है कि वर्ष 2015-2016 के दौरान सिर्फ चार प्रतिशत लोगों ने ही आयकर रिटर्न भरा।
राष्ट्रीय सर्वेक्षण सम्मेलन में उपराष्ट्रपति ने संबोधित किया

राष्ट्रीय सर्वेक्षण सम्मेलन में उपराष्ट्रपति ने संबोधित किया

उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा अपने कार्यान्वयन में कमियों के बावजूद, शिक्षा का अधिकार अधिनियम उल्लेखनीय रहा है जो सभी बच्चों के लिए पहुंच, न्यायसंगतता और समावेशन प्रदान करता है। उपराष्ट्रपति आज शिक्षा का अधिकार फोरम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सर्वेक्षण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
आर्थिक समीक्षाः जीएसटी पर जोर,  7 से 7.75 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान

आर्थिक समीक्षाः जीएसटी पर जोर, 7 से 7.75 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान

आम बजट से तीन दिन पहले संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक समीक्षा में अगले वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि 7 से 7.75 प्रतिशत के दायरे में रहने की उम्मीद जताते हुए जीएसटी सहित तमाम आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने, सब्सिडी कम करने और राजकोषीय अनुशासन के रास्ते पर बने रहने पर जोर दिया गया है।
वेलेंटाइन डे पर हेलीकॉप्टर यात्रा

वेलेंटाइन डे पर हेलीकॉप्टर यात्रा

प्रेमी युगल हर साल वेलेंटाइन डे को कुछ खास अंदाज में मनाने की चाह रखता है ताकि इस दिन की यादें उसके दिलो-दिमाग में सालों ताजा रहें। हालांकि आम तौर पर लोग पारपंरिक तरीके से रोमांटिक डिनर करना पसंद करते हैं लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो अपनी साथी को हेलीकॉप्टर यात्रा पर ले जाना चाहते हैं।
प्रचार के हल्ला-बोल में चुनावी गणित का उतार-चढ़ाव

प्रचार के हल्ला-बोल में चुनावी गणित का उतार-चढ़ाव

शुरुआती दौर में बिहार के शहरों में भाजपा प्रचार में आगे दिख रही है। अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए ऊंची जातियों को सक्रिय करने में सफल रही है, लेकिन आपसी फूट भी जबर्दस्त है। बिहारी मतदाता अपने पत्ते अभी खोलने को तैयार नहीं
आधार कार्ड अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

आधार कार्ड अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की अनिवार्यता पर बरकरार संशय को खत्म करते हुए आज व्यवस्था दी कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना में पंजीकरण के लिए एकत्र व्यक्तिगत बायोमेट्रिक आंकड़ों को साझा करने से भी प्राधिकारियों पर रोक लगा दी।
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