यूपी विधानसभा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जब योगी सरकार राज्य विधायिका की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती तो लोगों की रक्षा कैसे करेगी।
लॉ कमीशन ने शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। साथ ही सरकार से मैरिज रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने पर भी विचार करने की बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस सी एस कर्णन की अर्जेंट बेल पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। जस्टिस कर्णन ने कोर्ट से सजा खत्म करने की भी गुहार लगाई थी।
कांग्रेस ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। इस कांग्रेस का निशाना सूबे की कानून-व्यवस्था को लेकर है, जो दिन पर दिन अपराधों को बढ़ावा दे रही है।
पेड न्यूज़ मामले में चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा तीन साल तक अयोग्य ठहराए गए मध्य प्रदेश के जनसम्पर्क एवं जलसंसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 जुलाई की तारीख तय की है।
एक ओर यूपी की योगी सरकार भले ही अपने 100 दिन पूरे करने पर संतुष्टि जता रही है, लेकिन उनके इस संतोष पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने निराशा व्यक्त करते हुए भाजपा सरकार को 100 में से शून्य अंक दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सीएस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन के 6 महीने की जेल की सजा को भी निलंबित करने से मना कर दिया।