इंडिया जस्टिस रिपोर्ट से खुलासा, महाराष्ट्र की कानून-व्यवस्था सबसे बेहतर, उत्तर प्रदेश फिसड्डी
टाटा ट्रस्ट, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, दक्ष,...
Advertisement
कृषि बाजार विकास के लिए जर्मनी और भारत ने किया समझौता
भारत और जर्मनी ने देश में कृषि बाजार विकास में सहयोग के लिए शुक्रवार को यहां संयुक्त संकल्प पत्र पर...
छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीद पर संकट, केंद्र ने चावल खरीदने से किया इनकार
छत्तीसगढ़ में किसानों से धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खरीद पर संकट खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार...
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, भूमि अधिग्रहण केस से नहीं हटेंगे जस्टिस अरुण मिश्रा
भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता...
पीएमसी बैंक ग्राहकों को झटका, याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने पीएमसी बैंक से नगदी निकालने पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से लगाई गई रोक हटाने की मांग...
अयोध्या मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के विवादित जमीन पर दावा छोड़ने के आसार, वैकल्पिक जमीन देने की शर्त
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए मध्यस्थता पैनल ने बुधवार को समझौता रिपोर्ट पेश की। सूत्रों के...
ग्लोबल से पहले लोकल जरूरी
"दूसरे देशों के साथ होने वाले कृषि समझौतों से पहले सरकार किसानों से बात नहीं करती, वह इनको गोपनीय बनाकर...
जीएसटी में कई तरह की हो सकती हैं खामियां, लेकिन अब यह कानून हैः सीतारमण
वस्तु और व्यापार कर (जीएसटी) को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमाम परेशानियों के बाद भी...
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने दी सिफारिश, गेहूं का समर्थन मूल्य 85 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने रबी विपणन सीजन 2020-21 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य...
किसान को पाबंदी का तोहफा
कृषि उपज की बेहतर दाम की संभावना बनते ही प्रतिबंध आ जाता है, क्योंकि सरकार को फिक्र उपभोक्ताओं के आंसू...
