Advertisement

Search Result : "real result"

हालिया चुनाव में जीते 36 फीसदी विधायकों पर चल रहे आपराधिक केस

हालिया चुनाव में जीते 36 फीसदी विधायकों पर चल रहे आपराधिक केस

पांच राज्‍यों के विधानसभा चुनाव में जीते कुल 812 विधायकों में से 36 फीसदी विधायकों ने अपने शपथपत्र में अपने खिलाफ आपराधिक मामला चलने की बात स्‍वीकार की है। एसोसिएशन ऑफ डेमेाक्रेटिक रिसर्च तथा नेशनल इलेक्‍शन वाच के सहयोग से हुए सर्वे में इस तरह की जानकारी सामने आई है।
हार से निराश दिग्विजय चाहते हैं कांग्रेस की मेजर सर्जरी

हार से निराश दिग्विजय चाहते हैं कांग्रेस की मेजर सर्जरी

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस में घोर निराशा है। पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के चेहरे मुरझाए हुए हैं। पार्टी के वरिष्‍ठ नेता दिग्विजय सिंह खासे झ्‍ाल्‍लाए हुए हैं।
चर्चा : संघ की जमीन-पानी से खिला कमल। आलोक मेहता

चर्चा : संघ की जमीन-पानी से खिला कमल। आलोक मेहता

असम विधानसभा चुनाव में भारी विजय के साथ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में नया वोट खाता खोलने से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का आत्मविश्वास बढ़ गया है। असम-अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्री य स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक लगभग 40 वर्षों से सक्रिय थे। इसी जमीनी आधार का लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को असम में कमल खिलाने के लिए मिला है।
शरणार्थियों के पास है आईएसआईएस का दिया फोन, करेंगे हमला: ट्रंप

शरणार्थियों के पास है आईएसआईएस का दिया फोन, करेंगे हमला: ट्रंप

अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति चुनाव के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर शरणार्थियों पर हमला बोला है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए आरोप लगाया है कि शरणार्थी आईएसआई से मिले मोबाइल फोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक पारित कराने के लिए सरकार अगले सप्ताह बढ़ायेगी कदम

जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक पारित कराने के लिए सरकार अगले सप्ताह बढ़ायेगी कदम

सुचारू रूप से चल रहे संसद के दोनों सदनों के कामकाज को देखते हुए सरकार की योजना है कि अगले सप्ताह जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक को पारित कराया जाए। इसलिए इन विधेयकों को पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। इनके साथ ही लोकसभा में छह और राज्यसभा में सात विधेयकों को पारित कराने की भी योजना है। इनमें से दो विधेयक पहले से ही निचले सदन में और तीन विधेयक उच्च सदन में सूचीबद्ध हैं।