शिवराज के बेटे कार्तिकेय की राजनीति में एंट्री, विधानसभा उपचुनाव से पहले हलचल तेज
अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का राजनीति में प्रवेश हो...
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अब एक दिन में सिर्फ 40 हजार लोग ही कर सकेंगे ‘ताज’ का दीदार
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ताजमहल में हर दिन पर्यटकों की अधिकतम संख्या निर्धारित करने में जुटा...
आखिरकार रजनीकांत ने किया राजनीति में आने का ऐलान, बनाएंगे नई पार्टी
लंबे समय से तमिलनाडु के सुपरस्टार रजनीकांत के राजनीति में आने की अटकलें लगाई जा रही थी। आखिरकार...
2017 में इन फिल्मों ने की 100 करोड़ के क्लब में एंट्री
बॉलीवुड में इस साल यानी 2017 में कई बेहतरीन फिल्मों ने बड़े पर्दे पर अपना कमाल दिखाती नजर आई। 2017 में अक्षय...
सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक से संबंधित मामला...
आज ही हुई रिलीज राजकुमार राव की फिल्म 'न्यूटन' की ऑस्कर में एंट्री
22 सितंबर यानी आज ही रिलीज हुई बॉलीवुड के स्टार एक्टर राजकुमार राव की फिल्म 'न्यूटन' की ऑस्कर में एंट्री...
'मुबारकां' के प्रमोशन के साथ अगली फिल्म 'नो एंट्री 2' के लिए तैयार अनिल कपूर
बॉलिवुड स्टार एक्टर अनिल कपूर एक ओर जहां अपनी अपकमिंग फिल्म 'मुबारकां' के प्रमोशन में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी अगली फिल्म 'नो एंट्री 2' को लेकर काफी उत्साहित भी हैं।
जनता दरबार में कपिल को नहीं मिली एंट्री, सीएम हाउस के बाहर हंगामा
आम आदमी पार्टी (AAP) से बर्खास्त किए मंत्री कपिल मिश्रा का सीएम अरविंद केजरीवाल पर एक के बाद एक कई आरोपों को लेकर उन पर हमला बोल रहे थे। इस बार कपिल मिश्रा आरोप नहीं बल्कि खुद ही आज सुबह सीएम केजरीवाल के जनता दरबार में जा पहुंचे। रोके जाने पर उन्होंने बाहर बैठकर भजन-कीर्तन करना शुरू कर दिया।
आदिवासियों का धर्मान्तरण रोकने के लिए कानून बनाए सरकार : नंदकुमार साय
अनुसूचित जनजाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष नंदकुमार साय ने आज कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों को आर्थिक और अन्य तरह का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को इसे रोकने के लिए एक कानून लाना चाहिए और धर्मान्तरित आदिवासियों को मिलने वाली सुविधाएं समाप्त की जानी चाहिए।
33 हजार एनजीओ नहीं ले सकेंगे विदेशी चंदा
केंद्र सरकार ने देश में पंजीबद़़ध 33 हजार एनजीओ में से 20 हजार के एफसीआरए लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। अब सिर्फ 13 हजार एनजीओ ही कानूनी तौर पर मान्य होंगे। फारेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस निरस्त होने का मतलब ये हुआ कि ये एनजीओ अब विदेश से चंदा नहीं ले सकेंगे। यह फैसला होम मिनिस्ट्री ने लिया है। दिसंबर की शुरुआत में ही इन 13 हजार एनजीओ के लाइसेंस ऑनलाइन प्रोसीजर से रिन्यू किए गए थे।
