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महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ सरकार बनाने को लेकर माकपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश करात ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला।

लिपस्टिक अंडर माय बुर्का की चर्चा लंबे समय से थी। इसमें फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने इस फिल्म में इतने कट सुझाए थे कि फिल्म की रील छलनी की तरह ही निकल कर आती।

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) का अधिकार विधेयक, 2017 बिल लोकसभा में पेश किया।

AIB स्नैपचैट डॉग फिल्टर पर विवाद अब सियासी रंग लेने लगा है। पीएम मोदी की मजाक उड़ाने को लेकर AIB पर एफआईआर के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर, संजय झा के साथ-साथ कई नेताओं ने डॉग फिल्टर के साथ अपनी फोटो पोस्ट की है।

एक लड़का था बरेली का, कम उम्र में मां को खो दिया। मां का जाना,पिता से बर्दाश्त न हुआ तो पिता ने अपना मनसिक सन्तुलन खो दिया। फिर कुछ ही दिनों में ननिहाल, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) चला आया।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत की तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तेजी और तेवरों से की जा रही है। जबकि रावत मानते हैं कि पहाड़ में पहाड़ के हिसाब से रफ्तार रखनी पड़ती है।

अनिल कुंबले के इस्तीफा देने के बाद टीम इंडिया के नए कोच की तलाश शुरू हो गई है। नए कोच के लिए दस उम्मीदवारो को चुना गया गया है। इनमें रवि शास्त्री, वीरेंद्र सहवाग, क्रेज मैकडरमोट, लांस क्यूसनर, राकेश शर्मा, लाजचंद राजपूत, फिल सिमंस, टाम मूडी, डोडा गणेश और रिचर्ड पाइबस हैं।

जेएनयू में एमफिल और पीएचडी की सीटें घटाने के विवाद पर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अपनी दलीलें हैं लेकिन वह कहते हैं कि उनके लिए देश में उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देना पहली प्राथमिकता है।

लंबे समय से विवादों में फंसी फिल्म अंततः 28 जुलाई को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो ही जाएगी। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का को सर्टिफिकेशन बोर्ड से प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा था। निर्माता प्रकाश झा और निर्देशक अलंकृता श्रीवास्तव ने फिल्म की रीलिज के लिए लंबी लड़ाई लड़ी।

मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का मानना है कि मोदी सरकार ने तीन साल में देश को आर्थिक स्थिरता प्रदान की है और सुधारों की दिशा में बड़े कदम बढ़ाए हैं। सार्वजनिक संसाधनों के आवंटन में भ्रष्टाचार पर अंकुश और जैम व्यवस्था को वे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां मानते हैं। लेकिन यह भी स्वीकार करते हैं कि तेज आर्थिक वृद्धि दर के बावजूद रोजगार के मौकों की रफ्तार धीमी है। उन्होंने अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और केंद्र सरकार के तीन साल के कामकाज से जुड़े कई अहम मु्द्दों पर आउटलुक के संपादक हरवीर सिंह से बेबाक बातचीत की। कुछ अंश: