भारतीय रेलवे की पहली तेज गति वाली शानदार ट्रेन ‘तेजस एक्सप्रेस’ की सेवाएं आज से शुरु हो जाएंगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, क्रिकेट के महान दिग्गज सचिन तेंदुलकर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ‘तेजस एक्सप्रेस’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
तीन तलाक के मामले पर आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाएगी।
इंटरनेशनल पॉप सेंसेशन जस्टिन बीबर आज नवीं मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में परफॉर्म करेंगे। जस्टिन की टीम मुंबई पहुंच चुकी है और कॉन्सर्ट की तैयारियों में जुटी हुई है। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। जस्टिन के इस कॉन्सर्ट को अब तक का सबसे बड़ा और महंगा कॉन्सर्ट माना जा रहा है।
मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै खंडपीठ ने शुक्रवार को अभिनेता धनुष के खिलाफ भरणपोषण को लेकर दायर केस को खारिज कर दिया है। दरअसल मदुरै के एक बुजुर्ग दंपत्ति ने याचिका दाखिल कर धनुष को अपना बेटा बताते हुए भरण-पोषण भत्ते की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ दायर याचिका को बेकार करार दिया। याचिका में अखिलेश को लखनऊ स्थित वह बंगला खाली करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसका इस्तेमाल वह कार्यालय के रूप में कर रहे थे।
उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर शीघ्र सुनवाई से सोमवार को इनकार किया जिसमें यह प्रश्न किया गया था कि क्या गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है तथा सुनवाई के किस स्तर पर किसी सांसद को अयोग्य माना जा सकता है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद आज वो दिन आ गया है जब यूपी मुख्यमंत्री को लेकर पिछले सात दिनों से चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। आज शाम 4.30 बजे विधायक दल की बैठक के बाद सीएम का नाम तय होगा। विधायकों की बैठक में शामिल होने के लिए मोदी मंत्रिमण्डल में नगर विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू और पार्टी महामंत्री तथा राज्यसभा सदस्य भूपेन्द्र यादव भी यूपी जाएंगे।
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी फिल्म, वृत्त चित्र या समाचार फिल्म की कहानी के हिस्से के रूप में राष्ट्रगान बजने के दौरान दर्शकों को खड़ा होने की जरूरत नहीं है।
राष्ट्रीय राजधानी में गौमांस उपभोग को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे दिल्ली उच्च न्यायालय से शहर की पुलिस ने कहा है कि पुलिस महज एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है और उसका किसी वैधानिक प्रावधान की संवैधानिक वैधता से कुछ लेना-देना नहीं है।