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फिलीपीन: राष्ट्रपति ने कई जजों और नेताओं को नशीले पदार्थों से जुड़ा बताया

फिलीपीन: राष्ट्रपति ने कई जजों और नेताओं को नशीले पदार्थों से जुड़ा बताया

फिलीपीन के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने देश के 150 से ज्यादा न्यायाधीशों, महापौरों, सांसदों, पुलिस एवं सैन्य कर्मियों को अवैध नशीले पदार्थों से जुड़ा हुआ बताया। राष्ट्रपति ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार की इस महामारी के खिलाफ युद्ध छेड़ते हुए इन सभी लोगों को जांच के लिए आत्मसमर्पण करने को कहा।
कश्मीर: पेलट गन के इस्तेमाल पर केंद्र को हाईकोर्ट की फटकार

कश्मीर: पेलट गन के इस्तेमाल पर केंद्र को हाईकोर्ट की फटकार

कश्मीर घाटी में पिछले कई दिनों से जारी झड़पों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा पेलट गन का इस्तेमाल किए जाने पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने केंद्र की आलोचना करते हुए उससे स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर क्यों लोगों को घुटनों के ऊपर और ज्यादातर आंखों में चोटें आईं।
जम्मू कश्मीर: आतंकियों से भीषण मुठभेड़ में आठ जवान शहीद, दो आतंकी भी ढेर

जम्मू कश्मीर: आतंकियों से भीषण मुठभेड़ में आठ जवान शहीद, दो आतंकी भी ढेर

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में शनिवार को दो आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को ले जा रही एक बस पर हमला किया, जिसमें आठ जवान शहीद हो गए और 28 अन्य घायल हुए। बाद में सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी मारे गए।
एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
सरकार ने न्यायालय से कहा, अर्द्धसैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं

सरकार ने न्यायालय से कहा, अर्द्धसैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं

शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के जवाब सरकार ने कहा कि शहीद का दर्जा सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को नहीं दिया जाता है जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह दर्जा अर्द्धसैनिक बलों को नही दिया जा सकता। सरकार ने इस मामले में दायर याचिका को भी गलत धारणा पर आधारित बताया है।