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चुनाव प्रबंधन कंपनी आईपैक चलाने वाले प्रशांत किशोर की कंपनी को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है। 2014 में एसोसिएशन ऑफ सिटीजंस फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नामक कंपनी के प्रमुख प्रशांत किशोर थे।

हजारों करोड़ रुपए डकार कर दूर विदेश में बैठे विजय माल्‍या सोच रहे होंगे कि उनका देश का कानून का क्‍या कर लेगा। लेकिन सरकारी एजेंसियां उन्‍हें वापस लाने के लिए जुगत लगानी शुरु कर दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक चुनावी रैली में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में इटली की एक अदालत के सोनिया गांधी का नाम लिए जाने संबंधी बयान के मुद्दे पर कांग्रेस ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। इस मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने अध्यक्ष के आसन के समीप आकर न केवल नारेबाजी की बल्कि बाद में वे धरने पर भी बैठ गए।

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण आस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला में नहीं खेल सकेंगे। 12 जनवरी से आस्ट्रेलिया में शुरू हो रही वनडे और टी20 श्रृंखला में उनका स्थान मध्यम गति के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार लेंगे। चोट के कारण नौ महीने तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहने के बाद वापसी के लिए आतुर शमी के लिए यह एक बड़ा झटका है।

आयकर विभाग ने नोकिया इंडिया को नया कर नोटिस जारी किया है। कर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हालांकि फिनलैंड की यह कंपनी चाहती है कि ताजा कर मांग को भी भारत और फिनलैंड के बीच 2000 करोड़ रुपये के कर विवाद को सुलझाने के लिए चल रही बातचीत में शामिल कर लिया जाए।

ललित मोदी के खिलाफ इंटरपोल की कार्रवाई के दावों पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। इंटरपोल के पूर्व प्रमुख रोनाल्‍ड नोबल ने कहा है कि ललित मोदी के खिलाफ किसी तरह का नोटिस जारी करने के लिए भारत सरकार ने कोई आग्रह नहीं किया और न ही कोई सबूत सौंपा। इस बीच ललित मोदी के साथ सार्वजनिक हुई नोबल की तस्‍वीरों ने भी खलबली मचा दी है।

गुजरात के दंगों से जुड़े मामलों को जोर-शोर से उठाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को घेरने का एक और प्रयास किया गया है। इस बार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके द्वारा संचालित दो एनजीओ को विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता एम.एल. शर्मा को उच्च न्यायपालिका के लिए जजों की नियुक्ति संबंधी नए कानून को चुनौती देती उनकी जनहित याचिका में गैर जिम्मेदार और अपमानजनक आरोप लगाने पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है।