कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विमुद्रीकरण के बाद पिछले कुछ महीनों में डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई है और देश का प्रत्येक नागिरक डिजिटल व्यवस्था में हिस्सेदार बनकर काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का वीर सैनिक बन सकता है।
इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की हिदायतों का नतीजा कहें, या फिर मानवीय जिम्मेदारी का बोध। बहरहाल, कार्यभार ग्रहण करने गये प्रदेश के पर्यावरण राज्यमंत्री उपेन्द्र तिवारी ने खुद झाडू़ लेकर अपने दफ्तर और उसके बाहर के गलियारे की सफाई की।
बैंकों से कैश लेन-देन अब महंगा हो गया है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। एक महीने में चार मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। यह नियम एक मार्च से सेविंग और सैलरी अकाउंट पर लागू कर दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अभी तक चुनाव प्रचार के लिये अमेठी नहीं जा रही है, क्योंकि वह जनता के सवालों से बचना चाहती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिक बाहुल्य वाले इलाके में जनता के भावनात्मक तार को जोड़ते हुए कांग्रेस पर वन रैंक, वन पेंशन के मुद्दे को 40 साल तक लटकाकर और सर्जिकल स्टाइक पर शक कर फौजियों का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य निर्माण की घोर विरोधी यह पार्टी एक बार फिर आंदोलनकारियों का दमन करने वाली समाजवादी पार्टी की गोद में जा बैठी है।
डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रिायों की समिति ने कर दायरे से बाहर के लोगों तथा छोटे दुकानदारों को स्मार्ट फोन की खरीद पर 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है। इसके अलावा समिति ने बैंकों से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर नकद लेनदेन कर लगाने की सिफारिश की है।
गोवा विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस के टिकट बंटवारे से नाराज दोनों दलों के कुछ बड़े नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा है तो कुछ लोगों ने चुनाव प्रचार से हाथ खींच लिए हैं।
राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने अपनी पार्टी के आसन्न उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करने की बात दोहराते हुए आज कहा कि वे समाजवादी शक्ति की जीत सुनिश्चित करने के लिए अखिलेश यादव के पक्ष में प्रचार करेंगे।
सरकार ने आज कहा कि नकदी के बजाए डिजिटल लेन-देन अपनाने से छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में 46 प्रतिशत तक कमी आएगी। सरकार ने अनुमानित आय नियमों में बदलाव किया है इससे उन छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में कमी आएगी जो डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनते हैं।