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तीन तलाक के मुद्दे पर मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सीधा हमला किया है। अख्तर ने कहा कि मैं पर्सनल लॉ बोर्ड की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान लॉ बोर्ड ने हलफनामा देकर तीन तलाक को जायज ठहराते हुए कहा था कि कोर्ट पर्सनल लॉ बोर्ड के मामले में दखल नहीं दे सकता है।

विभिन्न धर्मों और पंथों से नाता रखने वाले करीब 25 धार्मिक समूहों के प्रमुखों ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह गंगा के संरक्षण के लिए नया कानून बनाए। गंगा दुनिया की उन नदियों में शामिल है जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है।

लोढा समिति ने बीसीसीआई के सामने सर्वोच्च परिषद के गठन और आम सालाना बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए 15 दिसंबर की समयसीमा तय की है जबकि आईपीएल की नई संचालन परिषद गठित करने के लिए 30 दिसंबर की समयसीमा तय की गई है।

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यू-टर्न से नॉर्थ ब्लॉक चिंता में है। विधानसभा का अल्पकालीन सत्र बुलाकर जीएसटी के संविधान संशोधन विधेयक पर मुहर लगाने की बात थी, लेकिन आखिरी मौके पर ममता बनर्जी ने समय के अभाव में इस पर चर्चा नहीं कराने का फैसला किया। अब इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी को मनाने में जुट गए हैं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली। श्री जेटली चाहते हैं कि ममता बनर्जी को जो गलतफहमियां हो गई हैं, उन्हें दूर कर लिया जाए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इसी कारण केंद्रीय वित्त सचिव अशोक लवासा को कोलकाता भेजने का फैसला किया गया है, जो वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और अफसरों के साथ बैठक कर जीएसटी की राह आसान करने की कोशिश करेंगे।

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि जीएसएटी का संग्रह केंद्र के बजाय स्थानीय निकायों को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र जीएसटी में राज्यों को उनका हिस्सा देने में विफल रहता है तो स्थानीय निकाय ढह जाएंगे।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कानून के छात्रों से संविधान का ठीक से अध्ययन करने की अपील करते हुए रविवार को उनसे कहा कि वे शासन और राज्य से जुड़े सभी मामलों में भागीदारी कर उन परिवर्तनों का माध्यम बनें, जो वे चाहते हैं।

जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर पश्चिम बंगाल के ताजे रुख ने राजनीतिक दांवपेंच फिर शुरू होने की आशंका पैदा कर दी है। राज्य सरकार का यह कदम उसके अपने वित्त मंत्री के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला है, क्योंकि जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता उन्हीं के पास है। वित्त मंत्रियों की समिति का अध्यक्ष होने के नाते वह ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसने खुद यह विधेयक पारित नहीं किया। वैसे पश्चिम बंगाल के इस कदम को केंद्र के साथ सौदेबाजी की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इस तरह की प्रक्रिया के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार किराये की कोख मसौदा विधेयक 2016 का लक्ष्‍य किराये की कोख संबंधी प्रक्रिया के नियम को बेहतर करना है।

संसद की एक समिति ने भ्रष्टाचार विरोधी एक नए कानून को प्रस्तावित किया है जिसके तहत किसी काम के एवज में यौन सुख की मांग को रिश्वत के तौर पर माना जाएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान होगा।

बिहार विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जीएसटी संबंधी विधेयक के फायदे और अपने रुख को रेखांकित किए जाने के बाद सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया।