पुणे स्थित थिंकटैंक अर्थक्रांति के संस्थापक अनिल बोकिल ने कहा है कि बिना समुचित तैयारी के नोटबंदी का कदम उठाया गया है। बोकिल का मानना है कि इस अच्छे प्रयास का सही से क्रियान्वयन नहीं किया गया।
‘पाकिस्तान नरक नहीं है’ और ‘वहां के लोग भी हमारी ही तरह हैं’ जैसी टिप्पणी करने पर अभिनेत्री से नेता बनी राम्या विवादों में फंस गई हैं। कर्नाटक की एक अदालत में अर्जी देकर उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि राम्या की टिप्पणी से भारतीय देशभक्तों का अपमान हुआ है। हालांकि राम्या ने कहा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है इसलिए वह कतई माफी नहीं मांगेगीं।
सऊदी अरब के जेद्दा शहर में पिछले तीन दिनों से भूख-प्यास से बेहाल करीब 800 भारतीय कामगार फंसे हुए हैं। नौकरी गंवाने के बाद इस हाल में फंसे भारतीयों की जानकारी मिलने पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है।
उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने सत्तारूढ़ पार्टी के सम्मेलन में कहा है कि उनका देश परमाणु हथियार रखने वाला एक जिम्मेदार राज्य है जिसकी प्रथम उपयोग नहीं करने की नीति और परमाणु अप्रसार के प्रति प्रतिबद्धता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के ढोल की पोल गुजरात में खुल रही। अहमदाबाद में सीवर में मौत के बाद एफआईआर तक आसानी से नहीं होती है दर्ज, गौर कानून प्रथा चल रहे है खुलेआम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप 10 लाख रुपये का मुआवजा भी परिजनों को नहीं नसीब
संगठन में नई जान फूंकने की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं से चंदे के नए नियम तय किए हैं। पार्टी को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरेक कार्यकर्ता से सालाना 250 रुपये का चंदा मांगा जाएगा।
साड़ी हर स्त्री की प्रिय वस्तु में से एक है। शायद ही ऐसी कोई महिला हो जिसे साड़ी से प्रेम न हो। अब यही साड़ी कुछ महिलाओं का जीवन भी संवार रही है। अमेरिका की एक डिजाइनर ने पुरानी जरी की साड़ी से पश्चिम बंगाल और बिहार की सेक्स वर्कर के जीवन में जरी की चमक भर दी है।
खरीफ फसलों के लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान किया है। हालांकि अरहर, मूंग और उड़द पर 200 रुपये का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा लेकिन धान, कपास, ज्वार, बाजार जैसी अधिकांश खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में 15 से 50 रुपये तक की मामूली बढ़ोतरी की गई है।
सरकार द्वारा विधि आयोग के चेयरमैन ए पी शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा के बाद वित्त मंत्रालय ने विदेशी निवेशकों से न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की वसूली के लिए जोर जबर्दस्ती नहीं करने का फैसला किया है।