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लोकसभा चुनाव से पहले, कांग्रेस ने शनिवार देर रात उत्तर प्रदेश में कुल छह समितियों के गठन की घोषणा की...

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मंगलवार को दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह...

देश में रोजगार को लेकर छिड़ी बहस के बीच लेबर ब्यूरो के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। लेबर ब्यूरो के...

योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश को रक्षा उपकरण निर्माण क्षेत्र में एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश...

शरद यादव के करीबी अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि जेडीयू शरद यादव की पार्टी है ना कि नीतीश कुमार की। श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व पार्टी अध्यक्ष के धड़े को 14 स्टेट यूनिट के अध्यक्षों का समर्थन प्राप्त है।

देश के औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) में अक्तूबर में गिरावट रही। पूंजीगत सामान के उत्पादन में कमी तथा विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन से अक्तूबर में औद्योगिक उत्पादन 1.9 प्रतिशत घटा है।

संयुक्त राषट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। देश में सरंचनात्मक सुधारों के आगे बढ़ने से विनिर्माण आधार मजबूत हुआ है और निवेश गतिविधियां तेज हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 2016-17 और 2017-18 दोनों साल में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर बनी रहेगी।

पतंजलि समूह के बडे़ पैमाने पर वस्त्र निर्माण क्षेत्र में उतरने की घोषणा करते हुए इसके प्रवर्तक योग गुरू रामदेव ने आज दावा किया कि अगले वित्तीय वर्ष में इस समूह के कारोबार में 200 प्रतिशत की भारी वृद्धि होगी।

केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने स्वीकार किया कि भारत का विनिर्माण क्षेत्र (मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर) समस्या में है लेकिन उन्होंने देशी कंपनियों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुएं उपलब्ध करा कर चीन से मिल रही चुनौतियों का सामना करने का आह्वान किया। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री गीते ने यहां उद्योग मंडल एसोचैम के एक सम्मेलन में कहा, देश का विनिर्माण क्षेत्र कई साल से समस्या में है। वैश्वीकरण के इस दौर में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा देश के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिये एक चुनौती बन गयी है।

केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।