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गृह मंत्रालय ने पार्टियों से मांगा विदेशी चंदे का ब्यौरा

गृह मंत्रालय ने पार्टियों से मांगा विदेशी चंदे का ब्यौरा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आप समेत भाजपा व कांग्रेस को विदेशी से मिले चंदे से स्रोत का ब्यौरा देने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। हाल में आप पर हवाला के जरिए पार्टी फंड में लगे आरोपों के बाद मंत्रालय की इस कार्रवाई को अहम माना जा रहा है।
रोहतक में दरिंदगी की शिकार एक और ‘निर्भया’, बर्बरता की हदें पार

रोहतक में दरिंदगी की शिकार एक और ‘निर्भया’, बर्बरता की हदें पार

हरियाणा के रोहतक से निर्भया जैसी दर्दनाक घटना सामने आई है। सोनीपत की 23 वर्षीय युवती का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गईं।
निर्भया कांड के दोषी बोले: कोर्ट पर जनता का दबाव, पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे

निर्भया कांड के दोषी बोले: कोर्ट पर जनता का दबाव, पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे

निर्भया बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले दोषियों के वकीलों ने शुक्रवार को कहा कि जनता के दबाव में आकर ही उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकार रखा है।
जानिए, निर्भया कांड के बाद कैसे बदले देश के कायदे-कानून?

जानिए, निर्भया कांड के बाद कैसे बदले देश के कायदे-कानून?

पूरे देेेेश को शर्मसार करने वाले निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में नई चेतना आई। जिसके बाद बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने और ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त नाबालिगों को भी कड़ी सजा दिलवाने की मुहिम छिड़ी।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले में दोषियों की फांसी की सजा रखी बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले में दोषियों की फांसी की सजा रखी बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्भया मामले में चार दोषियों की अपील पर हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखी है। फैसले के दौरान निर्भया के माता-पिता भी कोर्ट में मौजूद थे।
रेप पीड़िता को स्कूल का फरमान, दाखिला ले लो पर पढ़ने मत आओ

रेप पीड़िता को स्कूल का फरमान, दाखिला ले लो पर पढ़ने मत आओ

दिल्ली के एक स्कूल द्वारा एक रेप पीड़ित छात्रा को एडमिशन नहीं देने का मामला सामने आया है। छात्रा के परिजनों ने स्कूल पर आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को प्रवेश देने से स्कूल ने इंकार कर दिया है।
एड्स पीड़ितों से भेदभाव अपराध, विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

एड्स पीड़ितों से भेदभाव अपराध, विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

एचआईवी-एड्स पीड़ितों के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एचआइवी-एड्स पीड़ित लोगों को नौकरी देने से इनकार करने या नौकरी से निकालने पर कानूनन सजा का प्रावधान हो गया है। अब एड्स पीडितो की सुरक्षा के लिए संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।
एचआईवी-एड्स पीड़ितों को नौकरी से निकाला तो मिलेगी कड़ी सजा

एचआईवी-एड्स पीड़ितों को नौकरी से निकाला तो मिलेगी कड़ी सजा

अब देश में एचआईवी-एड्स पीडि़त लोगों को नौकरी देने से इनकार करने या नौकरी से निकालने पर कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में एक नये कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी है।
होटल में सर्विस चार्ज देना आपकी मर्जी, जारी हो गई हैं गाइडलाइंंस

होटल में सर्विस चार्ज देना आपकी मर्जी, जारी हो गई हैं गाइडलाइंंस

होटल और रेस्टोरेंट में खाने पर लगने वाला सर्विस चार्ज आपको देना जरूरी नहीं होगा। यह उपभोक्ता की मर्जी पर होगा कि वह इसे दे या न दे। पीएमओ से हरी झंडी मिलने के बाद उपभोक्ता मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है।
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