सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।
संसद का शुक्रवार का दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया शीतकालीन सत्र नोटबंदी के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ गया तथा एक माह तक चले इस सत्र में गतिरोध के कारण विशेष विधायी कामकाज नहीं होने पर दोनों सदनों में आसन की ओर से चिंता जताई गई।
बड़े नोटों को अमान्य करने के मोदी सरकार के निर्णय के मुद्दे पर एकजुट विपक्ष के भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
उड़ी आतंकवादी हमले में हुई मौतों को नोटबंदी के दौरान हुई मौतों से जोड़ने को लेकर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को आड़े हाथ लेते हुए संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने आज कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री की टिप्पणियां उद्दंड, राष्ट्र विरोधी और शहीदों के लिए अपमानजनक हैं।
कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दल बड़े नोटों को अमान्य करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ कल लोकसभा में कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं। इस निर्णय से देश भर में लोगों को हो रही परेशानियों को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष की सरकार को जबर्दस्त तरीके से घेरने की योजना है।
कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज बैठक कर अपनी रणनीति पर चर्चा की। संभावना है कि पार्टी विमुद्रीकरण तथा अन्य मुद्दों को लेकर दोनों सदनों में सरकार को जबर्दस्त तरीके से घेरेगी।
संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार से अारंभ हो रहा है। संसद में गहमागहमी रहेगी यह तय है। सत्र से पहले नोटबंदी के अलावा सरकार के एक और फैसले ने चौंका दिया है। सत्र प्रारंभ होने से पहले लोकसभा सचिवालय ने मीडियाकर्मियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक मीडियाकर्मियों से कहा गया है कि संसद परिसर में मंत्रियों और सांसदों के अलावा किसी अन्य नेताओं के इंटरव्यू नहीं लिए जाएंगे।
आगामी 16 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोगों की असुविधा का कारण बने नोटबंदी सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की संयुक्त रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस और सात अन्य विपक्षी पार्टियों ने आज बैठक की।
संसद के 16 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में जीएसटी से जुड़े तीन विधेयकों और किराये की कोख के नियमन संबंधी विधेयक सहित नौ नये विधेयक पेश किये जाएंगे। संसद में पेश होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े तीन विधेयकों में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, समन्वित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक और वस्तु एवं सेवा कर (राजस्व के नुकसान का मुआवजा) विधेयक शामिल हैं।