पच्चीस सांसदों के निलंबन के बाद भी कांग्रेस अपना विरोध जारी रखेगी। निलंबन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने निर्देश दिया कि पार्टी विरोध जारी रखेगी। अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहें तो कांग्रेस के सभी सांसदों को निलंबित कर दें।
येचुरी ने भाजपा पर दोहरे मानदंड का आरोप लगाते हुए विपक्ष में रहने के दौरान भाजपा के कई उदाहरण गिनाए जब उसने ए राजा, दयानिधि मारन, शशि थरूर, पी के बंसल, अश्वनि कुमार और के नटवर सिंह जैसे संप्रग सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद नहीं चलने दिया था।
ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने सोच लिया है कि संसद में विपक्षी दलों के हंगामे के बावजूद जरूरी विधायी कार्य निपटाएगी। इसकी एक बानगी शुक्रवार को लोकसभा में देखने को मिली जब कांग्रेस, वामदलों एवं कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने लोकसभा की कार्यवाही स्थगित नहीं की और प्रश्नकाल का संचालन होता रहा।
पिछले साल भर में दस लाख से ज्यादा भारतवासियों ने स्वेच्छा से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ी। एक विकासशील देश में मोदी सरकार ने इन लोगों को इसके लिए प्रेरित करने का अभियान यह कहते हुए छेड़ा कि पैसा ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। सरकारी अनुदानों के बारे में आख्यान बदलने का यह प्रयास नई राह बनाता है। ज्यादातर सब्सिडी कम जरूरतमंद लोग चट कर गए हैं, इसके बारे में बहुत सार्वजनिक विमर्श हुआ है।
विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक सहित 64 विधेयक संसद में विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। विधायी घटनाक्रम पर नजर रखने वाले एक अध्ययन समूह ने ये जानकारी दी है।
संसद सत्र सुचारू रूप से चले इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्यमंत्री की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर गतिरोध बरकरार है, इसके अलावा ललित मोदी और व्यापमं घोटाले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की लेकिन सरकार की ओर से इसका कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। विपक्षी दलों ने सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है।
कांग्रेस ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है कि संसद में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित करने का रास्ता साफ करने के लिए उसका भारतीय जनता पार्टी या सरकार से कोई सौदा हुआ है।
आम जनता से सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाली सरकार के लिए संसद की कैंटीन को दी जा रही सब्सिडी मुसीबत बनती जा रही है। केंद्र सरकार ने अब इस मामले से किनारा करते हुए कहा है कि संसदीय समिति को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। संसदीय मामलों के मंत्री एम. वेंकैया नायडू का कहना है यह व्यवस्था काफी समय से चली आ रही है और इसका निर्णय भाजपा सरकार ने नहीं किया है।