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बंगाल : दुर्गा पूजा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी प्रतिमा

बंगाल : दुर्गा पूजा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी प्रतिमा

पश्चिम बंगाल में इस समय दुर्गा पूजा की हर जगह धूम है। इस दौरान पूरे प्रदेश में जगह-जगह पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। सभी पंडालों में भक्‍तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भबानीपुर की दुर्गा प्रतिमा इनमें से आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है।
टिकटों का बंटवारा : अखिलेश बोले तुरुप के पत्ते का इंतजार करिए

टिकटों का बंटवारा : अखिलेश बोले तुरुप के पत्ते का इंतजार करिए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव द्वारा 14 लोगों के टिकट बदलने पर नाराज बताए जा रहे हैं। उन्‍होंने सिर्फ इतना कहा है कि टिकट वितरण के बारे में उनको जानकारी नहीं है कि किसे टिकट दिए गए हैं और किसके काटे गए हैं, बस आप लोग तुरुप के पत्ते का इंतजार कीजिए। इस दौरान वहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी उपस्थित थे।
जयललिता के हेल्‍थ पर कन्फ्यूजन दूर करे तमिलनाडु सरकार : मद्रास कोर्ट

जयललिता के हेल्‍थ पर कन्फ्यूजन दूर करे तमिलनाडु सरकार : मद्रास कोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार मुख्‍यमंत्री जयललिता के स्‍वास्‍थ्‍य पर बुधवार तक स्थिति स्‍पष्‍ट करे। मुख्‍यमंत्री के स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर सस्पेंस इतना बढ़ गया है कि इस मामले में कोर्ट को सरकार को आदेश देना पड़ा है। कोर्ट ने कहा कि एक दिन के अंदर मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत पर सारी कन्फ्यूजन दूर की जाए।
सीजेआई बोले, सरकार कामकाज का बोझ हलका कर राहत दे

सीजेआई बोले, सरकार कामकाज का बोझ हलका कर राहत दे

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने कानून मंत्रालय से ऐसे कामकाज से राहत देने के लिए आग्रह किया है, जिससे परहेज किया जा सकता हो। सीजेआई ने कानून मंत्रालय से इसके लिए तंत्र तैयार करने की गुजारिश भी की है। ठाकुर ने कहा कि सरकार के विभागों द्वारा निर्णय लेने में उदासीनता और अक्षमता दिखाने की वजह से ‘अनावश्यक बोझ’ पैदा होता है।
राजस्‍थान से सटी सीमा में मसूद अजहर शिफ्ट कर रहा आतंकी कैंप

राजस्‍थान से सटी सीमा में मसूद अजहर शिफ्ट कर रहा आतंकी कैंप

आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण कैंप अब राजस्थान से लगी पाक सीमा पर शिफ्ट हो रहे हैं। यह गतिविधि पिछले एक माह से चल रही है। खुफिया एजेंसियों से सूचना मिलने के बाद पश्चिमी सीमा पर तैनात सेना, बीएसएफ और राजस्थान पुलिस इस हरकत पर सावधान हो गई है। प्रदेश के एक आला पुलिस अधिकारी का कहना है कि सीमा पर सैन्य कैम्प शिफ्ट करने के लिए पाकिस्तानी सरकार समाजसेवा का बहाना बनाकर इजाजत दे रही है।
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य क्यों: दिल्ली हाईकोर्ट

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य क्यों: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से पूछा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जानी वाली छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य क्यों है।
जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे, वह अब हुआ: भागवत

जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे, वह अब हुआ: भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा किए गए लक्षित हमलों को एक ऐसा हमला बताया जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे।
मध्य प्रदेश में 116 बच्चों की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

मध्य प्रदेश में 116 बच्चों की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले पांच महीनों में मध्य प्रदेश के शेओपुर जिले में कुपोषण संबंधी बीमारियों के कारण 116 बच्चों की मौत की खबरों पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
उरी से सुरक्षाबलों ने जैश-ए-मुहम्‍मद के दो गाइड को किया गिरफ्तार

उरी से सुरक्षाबलों ने जैश-ए-मुहम्‍मद के दो गाइड को किया गिरफ्तार

उरी अटैक के बाद अपने पहले भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत पाकिस्तान को विश्‍व बिरादरी में अलग-थलग करने में कामयाब होगा। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर से सुरक्षाबलों जैश-ए-मुहम्‍मद के दो गाइड को गिरफ्तार किया है। आशंका है कि दोनों ने आतंकियों को सीमा पार कराने में मदद दी। सूत्रों के मुताबिक, इन दोनों को मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर ने खुद ट्रेनिंग दी। दोनों ने 12 से 18 आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराया। सेना इस बात की जांच कर रही है कि क्‍या उरी अटैक के हमलावर भी इन्‍हीं की मदद से भारत की सीमा पार किए थे।
एएमयू: कुलपति की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने उठाया सवाल

एएमयू: कुलपति की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने उठाया सवाल

उच्चतम न्यायालय ने आज गैरशिक्षण पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति की प्रतिष्ठित अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति के रूप में नियुक्ति पर सवाल खड़ा किया। कुलपति के पद पर पूर्व सैन्य अधिकारी जमीरउद्दीन शाह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह सवाल उठाया।
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