बजाज और नाइक के बाद अब दीपक पारेख ने भी मोदी को चेताया, कहा- खतरे में है अर्थव्यवस्था
देश की अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन एएम नाइक द्वारा चिंता जताए जाने के...
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केरल में बाढ़ से तो तमिलनाडु और कर्नाटक में सूखे से खरीफ फसलों को नुकसान की आशंका
भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के सामान्य मानसून के दावों के उल्ट दक्षिण भारत के केरल में जहां बाढ़ से...
यमुना का पानी खतरे के निशान से ऊपर, दिल्ली में बाढ़ का खतरा?
पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई राज्य प्रभावित हुए हैं। अब देश की राजधानी दिल्ली पर भी बाढ़...
देश खतरे में है, वर्तमान सरकार 2019 में सत्ता से बाहर होनी चाहिए: शरद यादव
विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद शरद यादव ने वर्तमान सरकार को सत्ता से...
केन्द्र सरकार जिस दिशा में जा रही है उससे हुकूमत तंत्र को मिल रहा है बढ़ावा: अन्ना
गांधीवादी नेता अन्ना हजारे ने आज कांग्रेस एवं भाजपा को ‘धन से सत्ता एवं सत्ता से धन’ कमाने वाली...
एनडीए-जदयू के गठबंधन पर बोली मायावती- ‘मोदी सरकार में लोकतंत्र का भविष्य खतरे में’
बुधवार को रातभर चले सियासी ड्रामे को बसपा सुप्रीमो मायावती ने देश के लोकतंत्र के लिए अशुभ बताया है।
जेईई का गोपनीय डाटा लीक, 11 लाख विद्यार्थियों की प्राइवेसी खतरे में
इस बार जेईई मेंस में बैठे 11 लाख से अधिक स्टूडेंट्स का डाटा लीक हो गया है। बताया जा रहा है कि यह गोपनीय जानकारी एक वेबसाइट के द्वारा बेची जा रही है।
आईटी क्षेत्र में जा सकती है 6 लाख लोगों की नौकरी, जानिए क्या हैं कारण
आईटी क्षेत्र की नौकरियों पर एक नया खतरा मंडराने लगा है। अगले तीन वर्षों के दौरान आईटी क्षेत्र में सालाना करीब दो लाख लोगों की छंटनी हो सकती है। डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का तेजी से प्रसार इसकी प्रमुख वजह मानी जा रही है।
डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया को बताया खतरा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया को एक खतरा बताया और इस देश पर लगाम कसने के लिए चीन की ओर से किए गए प्रयासों की प्रशंसा भी की।
आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़
गरीबों के लिए लाई गई योजना मनरेगा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आवंटन के बावजूद काम मांगने वालों की संख्या बढ़ने से सालभर के लिए आवंटित राशि खत्म हो गई है। गांव के गरीबों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजना को आगे चलाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।
