सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इन्फ्रा को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर लगाई रोक
आईडीबीआई बैंक के 500 करोड़ से अधिक लोन नहीं चुकाने पर कंपनी को डिफॉल्टर घोषित किया गया था।
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राम रहीम की सजा पर सोमवार को फैसला, 38 मौतों के बाद हरियाणा पुलिस मुस्तैद
साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा मुखी को दोषी करार दिये जाने के बाद सोमवार को सीबीआइ कोर्ट सजा पर सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने BCCI से पूछा, अब तक लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू क्यों नहीं हुईं?
कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना, सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
हैदराबाद क्रिकेट संघ नहीं कर रहा लोढा समिति के सुझावों पर अमल: अजहरुद्दीन
अजहर ने कहा कि योग्य खिलाड़ियों को मोइनुद्दोला कप के लिए टीम में जगह नहीं मिल पा रही है।
1984 सिख-विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने बंद केसों की जांच के लिए बनाई कमेटी
पीठ ने स्पष्ट किया कि समिति यह तय करेगी कि जिन मामलों में एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है कि वे उचित हैं या नहीं।
गैरहाजिरी विवाद के बाद राज्यसभा पहुंचे सचिन, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक
हाल ही में राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने सचिन तेंदुलकर और अभिनेत्री रेखा की सदन में गैरमौजूदगी को लेकर सवाल उठाया था।
बशीरहाट हिंसा: न्यायिक जांच के आदेश, टीएमसी ने कहा, ‘इसको गुजरात न समझे भाजपा’
पश्चिम बंगाल में फेसबुक पोस्ट के बाद हुई हिंसा को लेकर राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। साथ ही ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है।
खोड़ा और परांजपे को छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रीय चयनकर्ता पद
उच्चतम न्यायालय के लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने के आदेश के बाद राष्ट्रीय चयन पैनल में चयनकर्ताओं की संख्या कम होना तय है और ऐसे में गगन खोड़ा और जतिन परांजपे को अपने पद छोड़ने होंगे क्योंकि वे तय शर्तों को पूरा नहीं करते।
सिमी मुठभेड़: जांच से पहले पुलिसकर्मियों को इनाम पर सरकार ने लगाई रोक
मध्यप्रदेश सरकार ने जेल से फरार सिमी के आठ व्यक्तियों की तलाश और मुठभेड़ में मार गिराने की घटना में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को दो-दो लाख रुपये का इनाम देने के फैसले पर रोक लगा दी है।
समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगी राय
समान नागरिक संहिता के विवादास्पद मुद्दे पर विचार विमर्श के दायरे का विस्तार करते हुए विधि आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपनी राय साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही आयोग ने इस विषय पर संवाद के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने की योजना भी बनाई है।
