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एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।

अवैध खनन घोटाला मामले में गोवा अपराध शाखा के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को दूसरा समन जारी करते हुए सोमवार को हाजिर होने को कहा है।

पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।

पाकिस्तान के एक हिन्दू युवक को अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से दिए जाने वाले प्रतिष्ठित इमरजिंग यंग लीडर्स अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार स्थायी शांति निर्माण में युवाओं द्वारा निभायी जाने वाली सकारात्मक भूमिका के लिए दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ के संवरा जनजाति के कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से दिल्ली आकर विभिन्न सांसदों के चक्कर काट रहे हैं, पूछने पर बताते हैं कि हम लोग दशकों से इस तरह भटक रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई पायदा नहीं हुआ। दरअसल इनका कहना है कि सौंरा, संवरा, सवरा, सौरा छत्तीसगढ़ की जनजाति है जिन्हें पिछले 2002 से लिपिकीय त्रुटि की वजह से आदिवासी नहीं माना जा रहा है। लिहाजा जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण सहित अन्य लाभ से यह समुदाय पूरी तरह वंचित है।

उत्तर प्रदेश में पशु वधशालाओं की कार्रवाई के बीच अन्य राज्य की मीट दुकानें भी सरकार के निशानें पर हैं। शिवसेना ने गुरुग्राम में जबरन मल्टीनेशनल फूड चेन केएफसी सहित मीट की 500 दुकानें बंद करा दी हैं।

पशु वधशालाओं पर यूपी सरकार की कार्रवाई का विरोध करते हुए मांस विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल बेमियादी है। मीट कारोबारियों ने शनिवार से ही अपनी दुकाने बंद रखी हैं। मछली और चिकन बेचने वाले भी अब इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं।

शिवसेना ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में योगी आदित्याथ को संबोधित करते हुए कहा कि सूबे को चलाना मठ या पीठ चलाने जितना आसान नहीं हैं।

अवैध धन को वैध बनाने के लिए बनाई गई खोखा कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक सरकारी कार्य दल ने करीब 10 लाख ऐसी कंपनियों के खिलाफ केस चलाने का फैसला किया है। भविष्य में खोखा कंपनियों के जरिये काले धन को सफेद करने पर अंकुश लगाने के लिए कार्य दल ने आधार आधारित केवाईसी रजिस्टर बनाने का भी फैसला किया है।