राजद अध्यक्ष लालू यादव की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन में फूट और नीतीश कुमार के एनडीए के पाले में जाने के बाद उनके खिलाफ मनी मनी लॉड्रिंग का शिकंजा भी कसने लगा है।
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले के आरोपी प्रवीण यादव ने बुधवार को सुबह खुदकुशी कर ली। आरोपी की जबलपुर उच्च न्यायालय में गुरुवार को पेशी होनी थी।
कोलकाता में कुछ लड़कों ने भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मनद शमी और उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की और उनके घर पर हमला भी किया। इस मामले में शमी ने कोलकाता के जादवपुर पुलिस स्टेशन में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने नामजद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
पेड न्यूज़ मामले में चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए गए एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अयोग्यता के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब मिश्रा 17 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
हिज्बुल मुजाहिद्दीन के कमांडर बुरहान वानी की मौत की पहली बरसी पर उसके पिता मुजफ्फर अहमद वानी ने कश्मीर घाटी में खून-खराबे की जगह शांति और एकता स्थापित करने की बात कही है। बुरहान के पिता ने एक विडियो मेसेज जारी कर लोगों से कहा है कि वो बेटे की बरसी पर वह किसी तरह की अप्रिय घटना या हिंसा नहीं चाहते है। वह सिर्फ शांति और एकता चाहते हैं।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बेहाल शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में कलेक्टर अवनीश शरण का बहुत बड़ा हाथ है। ये पहला मौका नहीं है, जब अवनीश ने अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया, इससे पहले उन्होंने अपनी बेटी को 9 माह तक आंगनबाड़ी में पढ़ाया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और पुत्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
यूपी में भाजपा नेताओं की दबंगई पुलिस अफसरों पर भारी पड़ रही है। लगातार पुलिस के साथ बदसलूकी के मामले सामने आए हैं। भाजपा नेताओं को उनकी सही जगह दिखाने वाली महिला पुलिस अफसर का बुलंदशहर से बहराइच तबादला कर दिया गया है। इस लेडी सिंघम का नाम श्रेष्ठा ठाकुर है।
चुनाव आयोग ने आज अपने अंतरिम आदेश में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी की दलीलें खारिज कर दी हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि विधायकों पर इस मामले को लेकर केस चलता रहेगा। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही विधायकों के विवादित पद पर नियुक्ति को अवैध ठहरा चुका है।