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कैग रिपोर्ट: गडकरी ने आरोपों से इंकार किया

कैग रिपोर्ट: गडकरी ने आरोपों से इंकार किया

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैग रिपोर्ट में उनसे जुड़ी कंपनी पर रिण में अनियमितता के आरोपों पर सोमवार को संसद में कहा कि इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार या उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई है और उन्होंने इस संबंध में लगाए जा रहे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया।
बजट सत्र की अवधि बढ़ाने पर विपक्ष का भारी विरोध

बजट सत्र की अवधि बढ़ाने पर विपक्ष का भारी विरोध

लोकसभा बजट सत्र की अवधि को तीन दिन के लिए बढ़ाने की सरकार की योजना को तानाशाहीपूर्ण करार देते हुए एकजुट विपक्ष ने शुक्रवार को भारी हंगामा किया ।
आज रिलीज होगी उत्तम विलेन

आज रिलीज होगी उत्तम विलेन

अभिनेता कमल हासन के प्रशंसकों के लिए खुशी की बात है कि वित्तीय विवादों के सुलझने के बाद उनकी फिल्म उत्तम विलेन शनिवार को रिलीज होगी।
सात समंदर पार कविताओं का संसार

सात समंदर पार कविताओं का संसार

कनाडा हिंदू सोसाइटी, मोर्रिस्विल्ले के सांस्कृतिक भवन के प्रांगण में अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति और हिंदी विकास मंडल के तत्त्वाधान में कवि- सम्मलेन का आयोजन हुआ। कवि सम्मलेन में बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित हुए।
स्वस्तिक मामला: छात्र के निलंबन को निरस्त करने की अपील

स्वस्तिक मामला: छात्र के निलंबन को निरस्त करने की अपील

छात्रों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक प्रमुख समूह ने छात्रों के वकीलों और हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के साथ मिलकर जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से अपील की है कि वह रेजीडेंस हॉल के सूचना बोर्ड पर हिंदू स्वस्तिक चिन लगाए जाने पर एक यहूदी छात्र के निलंबन को निरस्त कर दे। इस छात्र ने यह चिन अपनी भारत यात्रा के दौरान लिया था।
सांसद निधि से स्वच्छ भारत मिशन चलाने का विरोध

सांसद निधि से स्वच्छ भारत मिशन चलाने का विरोध

स्वच्छ भारत मिशन में सांसद निधि के उपयोग के सुझाव का कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने जबर्दस्त विरोध किया जिसके बाद सरकार ने यह आश्वासन दिया कि इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।
राज्‍यसभा में उठा राज्यसभा टीवी के बारे में आई खबरों का मुद्दा

राज्‍यसभा में उठा राज्यसभा टीवी के बारे में आई खबरों का मुद्दा

आज विपक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा टीवी चैनल के बारे में कुछ समाचार पत्राों में छपी एक खबर को तथ्यहीन बताते हुए इस बारे में विशेषाधिकार हनन के नोटिस को स्वीकार कर उस पर चर्चा कराने और इस मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस पर सरकार ने अनुरोध किया यह मुद्दा प्रेस की आजादी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर कोई भी फैसला लेते समय विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
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