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पश्चिम बंगाल स्कूल नौकरी घोटाला में सीबीआई का एक्शन, पूर्व मंत्री और पूर्व अधिकारियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

पश्चिम बंगाल स्कूल नौकरी घोटाला में सीबीआई का एक्शन, पूर्व मंत्री और पूर्व अधिकारियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

अलीपुर में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले की केंद्रीय एजेंसी की जांच...
पात्रा चॉल भूमि घोटाला: संजय राउत को आज भी नहीं मिली राहत, 10 अक्टूबर तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

पात्रा चॉल भूमि घोटाला: संजय राउत को आज भी नहीं मिली राहत, 10 अक्टूबर तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को आज भी राहत नहीं मिल पाई। मुंबई की एक विशेष...
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत, पर अब भी रहेंगे जेल में, जानें क्या है वजह

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत, पर अब भी रहेंगे जेल में, जानें क्या है वजह

बंबई उच्च न्यायालय धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को जमानत दे...
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राहत, हाईकोर्ट ने दी जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राहत, हाईकोर्ट ने दी जमानत

बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के...
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सत्येंद्र जैन ने की थी केस ट्रांसफर करने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सत्येंद्र जैन ने की थी केस ट्रांसफर करने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने...

"आप दूसरों के अधिकारों का हनन क्यों कर रहे हैं?" मीट के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका पर बोला कोर्ट

बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को तीन जैन धार्मिक धर्मार्थ ट्रस्टों और जैन धर्म का पालन करने वाले एक शहर...
केरल बंद के ऐलान के बाद पीएफआई कार्यकर्ताओं ने की हिंसा, हाईकोर्ट ने लिया मामले का संज्ञान

केरल बंद के ऐलान के बाद पीएफआई कार्यकर्ताओं ने की हिंसा, हाईकोर्ट ने लिया मामले का संज्ञान

टेरर फंडिंग के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गुरुवार को देशभर के करीब 11 राज्यों में छापेमारी...
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण को बताया असंवैधानिक, कोटा बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने का राज्य सरकार का निर्णय किया रद्द

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण को बताया असंवैधानिक, कोटा बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने का राज्य सरकार का निर्णय किया रद्द

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के 2012 के सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में...