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पाकिस्तान की एक प्रमुख अदालत ने मुंबई हमले के मामले में जकीउर रहमान लखवी सहित सातों आरोपियों और सरकार को नोटिस जारी किया है। भारत पहुंचने के लिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की गई नौका की जांच के लिए एक आयोग गठित करने की मांग वाली अभियोजन पक्ष की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है।

बराक ओबामा पहले अमेरिकी राष्‍ट्रपति हैं, जिन्होंने हिरोशिमा जाकर 1945 में अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने की भयानक मानवीय गलती को स्वीकारा एवं विभीषिका में मारे गए लोगों के स्मृति स्‍थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 70 साल बाद ही सही अमेरिकी शासक की ओर से की गई यह पहल दुनिया के लिए सबक है।

भारत सरकार ने पाकिस्तान में जन्मी बॉलीवुड गायिका और अभिनेत्री सलमा आगा को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड देने का फैसला किया है। इस कार्ड से वह आजीवन कई बार और विभिन्न उद्देश्य से भारत आ सकेंगी और उन्हें पुलिस को रिपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं होगी।

पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ.अब्दुल कादिर खान ने कहा कि पाकिस्‍तान 1984 में ही परमाणु शक्ति बन गया होता लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक ने इस पहल का विरोध किया था। खान ने कहा कि रावलपिंडी के नजदीक कहूटा से भारत की राजधानी दिल्ली को 5 मिनट में निशाना बनाने की क्षमता पाकिस्तान के पास है।

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) का सदस्य बनने के भारत के प्रयास का विरोध कर रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने झिड़कते हुए बताया है कि भारत का यह प्रयास हथियारों की दौड़ के बारे में नहीं, बल्कि परमाणु उर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के बारे में है।

अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वह 26/11 हमले की जांच में भारत के साथ सहयोग करे। इसके साथ ही उसने पाकिस्तान से उसकी जमीन से काम कर रहे सभी आतंकवादी समूहों से निपटने की अपील की।

विश्व के अनेक देश आतंकवाद को लेकर गंभीर तो दिख रहे हैं लेकिन इन आतंकी संगठनों का मुकाबला कैसे किया जाए इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को ही ले लें। वह एक ओर तो आतंकवाद से लड़ने की बात करता है और दूसरी ओर लगातार आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले देशों का समर्थन करता है।

अमेरिकी सेना ने शनिवार को अफगा‌निस्तान के एक बड़े कमांडर पर पाकिस्तान के इलाके में मानव रहित ड्रोन विमान से हमला किया। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के हवाले से अमेरिकी अखबार द वाशिंगटन पोस्ट ने यह खबर छापी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे से बहुत उम्मीदें हैं। इस यात्रा को अतिमहत्वपूर्ण यात्रा के मद्देनजर देखा जाना चाहिए। इस दौरान उद्योग, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कई संभावनाओं पर विचार और समझौते होने की उम्मीद है। ये समझौते भारत और ईरान को और करीब लाएंगे।

ईरान जाकर आतंकवाद और कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने की योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ईरान के रास्ते अफगानिस्तान तक सीधे पैठ की योजना है। इस यात्रा में कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान और चीन को जवाब भी देने की तैयारी है। दूसरा महत्व ईरान के शिया मुस्लिम बहुल आबादी वाले देश होने के चलते है। दुनिया में ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया आबादी भारत में रहती है। माना जा रहा है कि मोदी के ईरान दौरे से देश में खासकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पकड़ की दृष्टि से शिया आबादी को सकारात्मक संदेश भी दिए जाने की तैयारी है।