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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के मानहानि केस में जाने माने वकील राम जेठमलानी ने नया बयान दिया है। जेठमलानी ने कहा है कि अगर उन्‍हें मुकदमे की पैरवी की फीस नहीं मिली तो वह अरविंद केजरीवाल को गरीब क्‍लाइंट मान लेंगे।

उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर शीघ्र सुनवाई से सोमवार को इनकार किया जिसमें यह प्रश्न किया गया था कि क्या गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है तथा सुनवाई के किस स्तर पर किसी सांसद को अयोग्य माना जा सकता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए न्यायालय ने 1 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पहले 18 फरवरी को कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को पेश होने को कहा था।

भारतीय मूल के एक छात्र द्वारा आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के खिलाफ निराशापूर्ण तरीके से खराब और उबाउ पढाई का कानूनी वाद दायर किये जाने के बाद विश्वविद्यालय को सुनवाई का सामना करने का निर्देश दिया गया है।

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू ने कथित रूप से असंयमित भाषा का इस्तेमाल करने और न्यायपालिका को बदनाम करने के मामले में अपने खिलाफ अवमानना मामले की शीघ्र सुनवाई के लिये आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

देश में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से नागरिकों के जीवन और व्यापार करने के साथ ही कई अन्य अधिकारों में बाधा पैदा हुई है।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह इस समय हिन्दुत्व या इसके तात्पर्य से जुड़े मसले पर गौर नहीं करेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह इस मसले पर 1995 के शीर्ष अदालत के निर्णय पर न तो पुनर्विचार करेगा और न ही हिन्‍दुत्‍व या धर्म के पहलू पर गौर करेगा।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्रिकेट में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना अंतरिम आदेश सुनाया। इस मामले में अब आगे की सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने बीसीसीआई को राज्य संघों को फंड देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब राज्य संघ हलफनामा देंगे, तब उन्हें बीसीसीआई फंड जारी कर सकता है।

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर राम मंदिर निर्माण का मामला उठाया है। स्वामी ने सोमवार को राज्यसभा में मांग की कि अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय में रोजाना सुनवाई होनी चाहिए। स्वामी ने सरकार से मांग की कि वह उच्चतम न्याायलय से इसके लिए अनुरोध करे।