अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की बेहद घृणित साजिश रची थी और उसके गुर्गे देशभर में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते थे।
भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व में अपनी एक अलग पहचान बना चुके मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय हरियाणा के बाद पश्चिम बंगाल में जीत की रणनीति बनाने में मशगूल है। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पास पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी है। स्वाभाविक ही है कि उनके पास पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार टिकट की आस लगाए उनके पास पहुंचने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में उनकी रणनीति पर आउटलुक की ब्यूरो प्रमुख भाषा सिंह ने उनसे विस्तृत बातचीत की। पेश हैं अंश-
बिहार विधानसभा चुनाव में पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के एक मुद्दे ने देश की सियासत ही बदल दी। चुनाव के दौरान जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा के बयान की जो मतदाताओं में प्रतिक्रिया हुई, उसे देखते हुए भाजपा और राजग के साथ खड़े पिछड़े वर्ग के नेता सियासी अहमियत समझ अब इस वर्ग के हितों की बात खुलकर करने लगे हैं। हालांकि भाजपा नेताओं ने बार-बार इस बात को दुहराया कि आरक्षण की समीक्षा नहीं की जाएगी लेकिन इसका खास सियासी असर नहीं पड़ा।
राजस्थान के बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ में कल रात दो समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद पथराव और आगजनी की घटना होने के कारण जिला प्रशासन ने आज वहां ऐहतियात के तौर पर बेमियादी कर्फ्यू लगा दिया है।
कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र के दर्शनपुरवा में आज एक धार्मिक पोस्टर का कथित तौर पर अपमान करने को लेकर दो संप्रदायों के बीच तनाव फैल गया और एक पक्ष ने दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार भीड़ में से किसी ने पुलिस पर गोली भी चलाई हालांकि इससे किसी नुकसान की खबर नहीं है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे दादरी में बीफ खाने की अफवाह फैलाकर
सांप्रदायिक उन्मादियों द्वारा एक मुस्लिम परिवार पर हमला करके 50
वर्षीय एखलाक नाम के व्यक्ति की हत्या राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना हुआ
है। कटघरे में संघ परिवार है, जिसके कुछ लोग इसे गलतफहमी में की गई हत्या
बता रहे हैं तो कुछ इसे अत्यधिक जोश में की गई कार्रवाई।
हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने वाले हरियाणा सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नए प्रावधानों की वैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के बाद हरियाणा सरकार से जवाब मांगते हुए यह रोक लगाई है।