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Search Result : "five-judge constitution bench"

गांव बचेंगे तभी भारत बचेगा

गांव बचेंगे तभी भारत बचेगा

आज के गांव संचार क्रांति से तो जुड़ गये हैं लेकिन संवेदनशीलता और भाईचारा वहां से खत्म हो रही है, जो उनकी विशिष्ट पहचान थी। यह चिंता कांस्टीटयूशन क्लब में रविवार की शाम जिंदगी पाउंडेशन द्वारा साहित्यायन ट्रस्ट के विशेष सहयोग से आयोजित वर्तमानमेंगांव विषयक संगोष्ठी में शामिल लगभग सभी वक्ताओं ने व्यक्त की। लेखक राजेश सक्षम को सुरेन्द्र तिवारी सम्मान से नवाजा गया। यह कार्यक्रम दिवंगत साहित्‍यकार सुरेंद्र तिवारी की याद में आयोजित किया गया।
अफ्रीकी देशों के पांच दिवसीय दौरे पर कल रवाना होंगे हामिद अंसारी

अफ्रीकी देशों के पांच दिवसीय दौरे पर कल रवाना होंगे हामिद अंसारी

उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी नाईजीरिया और माली के पांच दिवसीय दौरे पर जाएंगे। यह दौरा कल से शुरू होगा। इसका उद्देश्य पश्चिमी अफ्रीका के इन दो देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है।
बीसीसीआई ने किया नई चयन समिति का एलान, हुई लोढ़ा समिति की अनदेखी

बीसीसीआई ने किया नई चयन समिति का एलान, हुई लोढ़ा समिति की अनदेखी

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति की सिफारिशों की अनदेखी करते हुए बीसीसीआई ने पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय चयन समिति की आज घोषणा की। इसके दो सदस्य ऐसे हैं जिन्हें टेस्ट मैच खेलने का अनुभव नहीं है।
प्रचंड ने की मोदी से मुलाकात, दोनों पक्षों में हुए तीन अहम समझौते

प्रचंड ने की मोदी से मुलाकात, दोनों पक्षों में हुए तीन अहम समझौते

भारत यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पड़ोसी देश के राजनीतिक परिवर्तन से गुजरने के बीच भारत ने वहां सभी वर्गों की आकांक्षाओं को समावेशित कर देश के संविधान के क्रियान्वयन की वकालत की और इस हिमालयी राष्ट्र में चीन द्वारा अपने पैर जमाने की कोशिशों के बीच उसे सभी संभव सहायता का आश्वासन दिया।
संविधान संशोधन हमारा आंतरिक मामला : नेपाली विदेश मंत्री

संविधान संशोधन हमारा आंतरिक मामला : नेपाली विदेश मंत्री

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की भारत यात्रा से पहले आज नेपाल ने साफ कर दिया है कि संविधान संशोधन का मुद्दा नेपाल का आंतरिक मामला है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों को पूर्व में उपजे नाकेबंदी जैसे मसलों पर आत्मचिंतन करना चाहिए।
कानून के छात्र संविधान ठीक से पढ़ें, लोकतांत्रिक प्रकिया को समझें: राष्ट्रपति

कानून के छात्र संविधान ठीक से पढ़ें, लोकतांत्रिक प्रकिया को समझें: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कानून के छात्रों से संविधान का ठीक से अध्ययन करने की अपील करते हुए रविवार को उनसे कहा कि वे शासन और राज्य से जुड़े सभी मामलों में भागीदारी कर उन परिवर्तनों का माध्यम बनें, जो वे चाहते हैं।
कश्‍मीर को हर मदद पर देश की अखंडता से कोई समझौता नहीं : मोदी

कश्‍मीर को हर मदद पर देश की अखंडता से कोई समझौता नहीं : मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार जम्मू और कश्मीर में सभी वर्ग के लोगों की शिकायतों को संविधान के अनुरूप दूर करने को तैयार है, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया कि देश की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने शनिवार को कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान के समर्थन वाले सीमा पार आतंकवाद को घाटी में अशांति की मूल वजह बताया। बैठक में कश्मीर में भाजपा की गठबंधन सहयोगी पीडीपी और विपक्षी दलों ने भी शिरकत की।
नीदरलैंड से हार के बावजूद भारत क्वार्टर फाइनल में

नीदरलैंड से हार के बावजूद भारत क्वार्टर फाइनल में

भारत ने मुकाबला खत्म होने से कुछ सेकेंड पहले पांच पेनल्टी कार्नर गंवाए जिससे उसे पुरूष हाकी स्पर्धा में नीदरलैंड के खिलाफ 1-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बावजूद वह रियो ओलंपिक की हाकी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रहा।
जंंग ने फैसलेे को संविधान की जीत बताया, सिसोदिया बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

जंंग ने फैसलेे को संविधान की जीत बताया, सिसोदिया बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

दिल्ली में अधिकारों को लेकर चल रही लड़ाई में अरविंद केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट ने गुरुवार को तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली के बॉस उपराज्यपाल (एलजी) ही हैं। उप राज्‍यपाल नजीब जंग ने इस फैसले को संविधान की जीत बताया है। वहीं उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।
जीएसटी विधेयक राज्यसभा में पारित, जेटली ने दर नीचे रखने का दिया आश्वासन

जीएसटी विधेयक राज्यसभा में पारित, जेटली ने दर नीचे रखने का दिया आश्वासन

राज्यसभा में बुधवार को बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित हो गया। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के पारित हो जाने से देश में नई परोक्ष कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हो गया।