Advertisement

Search Result : "double engine states"

मुख्यमंत्रियों ने कहा, लोकलुभावन नहींलेकिन विकासोन्मुखी है बजट

मुख्यमंत्रियों ने कहा, लोकलुभावन नहींलेकिन विकासोन्मुखी है बजट

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन.चन्द्रबाबू नायडू और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहित कई नेताओं ने केन्द्रीय बजट को मिलाजुला बताते हुए कहा कि यह लोकलुभावन नहीं है हालांकि इससे विकास की संभावनाएं खुलेंगी।
वार्नर के शतक से आस्ट्रेलिया मजबूत

वार्नर के शतक से आस्ट्रेलिया मजबूत

पाकिस्तान के अजहर अली के दोहरे शतक के बाद डेविड वार्नर के शानदार शतक की बदौलत आस्ट्रेलिया ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन नतीजे की उम्मीद जीवंत रखी। वार्नर ने 143 गेंद में 144 रन की पारी खेलने के अलावा उस्मान ख्वाजा (नाबाद 95) के साथ दूसरे विकेट के लिए 198 रन जोड़े जिससे आस्ट्रेलिया ने दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में दो विकेट पर 278 रन बनाए।
आईसीसी वार्षिक पुरस्कारों में अश्विन को दोहरी खुशी

आईसीसी वार्षिक पुरस्कारों में अश्विन को दोहरी खुशी

रविचंद्रन अश्विन को आईसीसी वार्षिक पुरस्कारों में आज दोहरी खुशी मिली तथा जहां उन्होंने आईसीसी का वर्ष का क्रिकेटर बनने के लिये सर गारफील्ड सोबर्स ट्राफी हासिल की वहीं उन्हें आईसीसी का वर्ष का टेस्ट क्रिकेटर भी चुना गया।
दलित छात्रों की स्कॉलरशिप : मोदी सरकार ने 8000 करोड़ का नहीं किया भुगतान

दलित छात्रों की स्कॉलरशिप : मोदी सरकार ने 8000 करोड़ का नहीं किया भुगतान

केंद्र की मोदी सरकार ने दलित छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि का काफी समय से भुगतान नहीं किया है। स्‍कालरशिप का बकाया बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र सरकार दरअसल पोस्ट मैट्रिक के मेधावी छात्रों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर ध्‍यान अधिक दे रही है। सरकार ने इसके लिए राज्यों को पूरी राशि भी आवंटित कर दी है।
प्रदूषण पर रोक के लिए दिल्ली-राज्य साझा तंत्र तैयार करें : एनजीटी

प्रदूषण पर रोक के लिए दिल्ली-राज्य साझा तंत्र तैयार करें : एनजीटी

राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण :एनजीटी: ने पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए कदम ना उठाने को लेकर मंगलवार को दिल्ली और अन्य पड़ोसी राज्यों को फटकार लगाते हुए वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उन्हें बुधवार तक उसके निर्देशों के कार्यान्वयन की खातिर पूरे तंत्र की जानकारी देने का निर्देश दिया।
जल्दी ही इंटरनेट के सर्च इंजन आत्महत्याएं रोकने में करेंगे मदद

जल्दी ही इंटरनेट के सर्च इंजन आत्महत्याएं रोकने में करेंगे मदद

आने वाले समय में इंटरनेट के सर्च इंजन लोगों की जान बचाने में भी मदद कर सकते हैंं क्योंकि वैैज्ञानिक एक एेसा तरीका विकसित कर रहे हैं, जिससे उन प्रयोगकर्ताओं की पहचान प्रभावी ढंग से की जा सकती है, जिनके द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने का खतरा है। इन सर्च इंजनों के जरिए उन्हें यह जानकारी दी जाएगी कि उन्हें कहां से मदद मिल सकती है।
उड़ी जैसा आतंकवादी हमला तनाव बढ़ाता है : अमेरिका

उड़ी जैसा आतंकवादी हमला तनाव बढ़ाता है : अमेरिका

अमेरिका ने कहा है कि उड़ी स्थित भारतीय सेना के कैंप जैसा आतंकवादी हमला तनाव बढ़ाता है और उसने पाकिस्तान से मांग की है कि वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ-साथ उनकी वैधता खत्म करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कल यहां संवाददाताओं से कहा, नि:संदेह उसके (उड़ी) जैसा (आतंकवादी) हमला तनाव को बढ़ाता है।
भारत में छह साल में बोर्ड में महिलाओं की संख्या दोगुनी हुई

भारत में छह साल में बोर्ड में महिलाओं की संख्या दोगुनी हुई

भारतीय कंपनियों के निदेशक मंडल में महिलाओं की संख्या पिछले छह साल में दोगुनी हो गई है। क्रेडिट सुइस की रिपोर्ट के अनुसार 2010 में कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की संख्या 5.5 प्रतिशत थी जो 2015 में बढ़कर 11.2 प्रतिशत हो गई।
जीएसटी परिषद में अमित मित्र के नाम पर भाजपा शासित राज्यों को आपत्ति

जीएसटी परिषद में अमित मित्र के नाम पर भाजपा शासित राज्यों को आपत्ति

बंगाल विधानसभा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक पर मुहर नहीं लगने का खामियाजा वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र को उठाना पड़ रहा है। जीएसटी परिषद में अमित मित्र को उपाध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसे लेकर भाजपा शासित राज्यों ने आपत्ति जताई है। इन राज्यों को वित्तमंत्रियों ने आपत्ति जताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखा है।
भाजपा शासित मप्र-छग में कालाधन घोषित करने वाले 193 फीसदी बढ़े

भाजपा शासित मप्र-छग में कालाधन घोषित करने वाले 193 फीसदी बढ़े

भाजपा शासित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आय घोषणा योजना आईडीएस के बाद कालाधन घोषित करने वालों की संख्‍या में खासी बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों राज्‍यों में 20 दिनों में लोगों की संख्‍या 193% बढ़ी है। इस योजना के प्रारंभ में इन दो राज्यों में बिना पैन के 36,000 लेन-देन की जानकारी विभाग के पास थी। इन सभी को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद काफी लोगों ने अपनी आय घोषित की।
Advertisement
Advertisement
Advertisement