गोरक्षकों की हिंसा पर SC सख्त, हर जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने 98 निजी स्कूलों को दिए बढ़ी फीस का 75% जमा करने के निर्देश
समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का राधे मां के खिलाफ एएफआईआर दर्ज करने का आदेश
न्यायमूर्ति दया चौधरी की एकल पीठ ने फगवाड़ा के निवासी सुरिंदर मित्तल की याचिका पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को राधे मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
यूपी के सात जिलों में गौशाला खोलेंगे सीएम योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र के सात जिलों और 16 नगरपालिका क्षेत्रों में गोशाला स्थापित करने का निर्देश दिया है।
बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से पूछताछ की
लालू यादव पर रेल मंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए करोड़ों की बेनामी संपत्ति जमा करने का आरोप है।
खतौली हादसे में आतंकी एंगल ध्वस्त, रेलवे ने माना ट्रैक पर चल रहा था काम, कई अफसरों पर गिरी गाज
मुजफ्फरनगर के खतौली में हुए रेल हादसे पर रविवार रात रेल मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की।
यूपी मदरसा शिक्षा परिषद का फरमान- स्वतंत्रता दिवस पर सभी मदरसों में फहराया जाए तिरंगा
यूपी मदरसा शिक्षा परिषद ने राज्य के सभी मदरसों को निर्देश दिया है कि 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा फहराया जाए और साथ ही राष्ट्रगान गाया जाए।
दिल्ली-एनसीआर में 'प्रदूषण प्रमाण पत्र' के बगैर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं होगा रिन्यू
जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सड़क परिवहन और राजमार्ग यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी पेट्रोप पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र हो।
खुले में शौच करतीं महिलाओं के फोटो लेने से रोका, तो परिषद कर्मियों ने पीट-पीट कर मार डाला
राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में खुले में शौच करती महिलाओं के फोटो लेने से रोकने पर नगर परिषद कर्मियों ने कथित रूप से एक व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डाला है। इस मामले में नगरपरिषद आयुक्त समेत पांच परिषद कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
जीएसटी परिषद ने किया 18 सेक्टरल समूहों का गठन, वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जिम्मा
जीएसटी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 18 क्षेत्रीय (सेक्टरल) समूहों का गठन किया गया। इस समूह में अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर (क्षेत्रों) के प्रतिनिधित्व के लिए केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को रखा गया है।
