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तो क्या इस्राइली कंपनी के विरोध में नप गए राव इंद्रजीत

तो क्या इस्राइली कंपनी के विरोध में नप गए राव इंद्रजीत

केंद्रीय मंत्रिमंडल के हालिया विस्तार और कई मंत्रियों के विभाग बदले जाने को लेकर धीरे-धीरे अब अंदरूनी सूचनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला रक्षा राज्यमंत्री राव इंद्रजीत का है।
तेलंगाना: 8,000 न्यायिक कर्मी हड़ताल पर, अदालतों में काम ठप

तेलंगाना: 8,000 न्यायिक कर्मी हड़ताल पर, अदालतों में काम ठप

तेलंगाना के आंदोलनरत न्यायाधीशों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए राज्य की विभिन्न अदालतों और न्यायिक विभागों में काम करने वाले करीब 8,000 कर्मी शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। इससे राज्य की अदालतों का कामकाज ठप पड़ गया और मुकदमों में उलझे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
क्या राष्ट्रपति भवन में बजेगी मुरली

क्या राष्ट्रपति भवन में बजेगी मुरली

भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी राष्‍ट्रपति पद की दौड़ में आगे हो गए हैं। पहले इस पद के लिए लालकृष्‍ण आडवाणी का नाम आगे चल रहा था। इस बात के संकेत भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी देखने को मिला। सूत्रों के मुताबिक जोशी के नाम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी अपनी सहमति जता सकता है।
अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में पीएम मोदी ने क्या कहा, पढ़िए पूरा भाषण

अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में पीएम मोदी ने क्या कहा, पढ़िए पूरा भाषण

श्रीमान स्पीकर, श्रीमान उप राष्ट्रपति, अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिष्ठित सदस्यगण, देवियों एवं सज्जनों, मैं अमेरिकी कांग्रेस की इस संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए दिए गए निमंत्रण से काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस भव्य कैपीटोल के द्वार खोलने के लिए श्रीमान स्पीकर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
रोहन बोपन्ना को ओलंपिक टिकट, क्या चुनेंगे पेस को जोड़ीदार

रोहन बोपन्ना को ओलंपिक टिकट, क्या चुनेंगे पेस को जोड़ीदार

लिएंडर पेस को सातवां ओलंपिक खेलने का अपना सपना पूरा करने के लिये मिश्रित युगल खेलने का मोह छोड़ना होगा क्योंकि रोहन बोपन्ना को मनाने के प्रयास किये जा रहे हैं कि वह रियो ओलंपिक में पेस को पुरूष युगल में अपना जोड़ीदार चुन लें। बोपन्ना को एटीपी रैंकिंग में शीर्ष 10 में आने के कारण पुरूष युगल में सीधे प्रवेश मिला है। उन्हें अपना जोड़ीदार चुनने की सहूलियत भी मिल गई है।
मौद्रिक नीति की समीक्षा कल, मानसून की थाह के बीच क्या घटेंगी ब्याज दरें

मौद्रिक नीति की समीक्षा कल, मानसून की थाह के बीच क्या घटेंगी ब्याज दरें

खुदरा महंगाई बढ़ने के संकेतों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन मंगलवार को द्वैमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा में नीतिगत दरों में यथास्थिति बनाए रख सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार रिजर्व बैंक ब्याज दर में कटौती की दिशा में कोई अगला कदम बढ़ाने से पहले मानसून की प्रगति का थाह लेना चाहेगा। मानसूनी वर्षा की शुरूआत में इस साल देर हो रही है पर मौसम विभाग और निजी एजेंसियों ने वर्षा सामान्य या उससे ऊपर रहने का अनुमान लगाया है।
माहे रमजान: दिल के रोगी क्या करें, क्या नहीं

माहे रमजान: दिल के रोगी क्या करें, क्या नहीं

इस्लामिक कैलेंडर के पवित्र महीने रमजान की शुरुआत होने वाली है। इस माह में मुस्लिम धर्म के लोग रोजे रखते हैं। रोजे के दौरान पूरे दिन भर कुछ भी नहीं खाया और पिया जाता है। ऐसे में दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों को रोजे रखने की वजह से परेशानी हो सकती है। इस बारे में भारत के प्रमुख ह्रदय रोग विशेषज्ञ डॉ. उपेंद्र कौल ने ऐसे मरीजों को इस महीने में बहुत अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है।
क्या संघ जुटा पाएगा भारतीय नोबेल के लिए 200 करोड़

क्या संघ जुटा पाएगा भारतीय नोबेल के लिए 200 करोड़

भारतीय संस्कृति और भारत के रुतबे को दुनिया में बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नोबेल की तरह एक पुरस्कार शुरू करना चाहता है। इस पुरस्कार में भी शांति, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा।
राजन के समर्थन में चिदंबरम बोले, क्या उनके लायक है मोदी सरकार

राजन के समर्थन में चिदंबरम बोले, क्या उनके लायक है मोदी सरकार

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को दुनिया के सबसे बेहतर अर्थशास्त्रियों में से एक बताते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देखने वाली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि क्या मोदी सरकार रघुराम राजन के लायक है।
बहस शुरु, क्या जल को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया जाए

बहस शुरु, क्या जल को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया जाए

भूजल स्तर में लगातार गिरावट आने, शहरों का विस्तार होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी, जलवायु परिवर्तन, देश के 20 राज्यों में जल विषाक्तता के बीच जल के समुचित उपयोग एवं संरक्षण को लेकर एक समग्र, व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग के साथ जल को संविधान की समवर्ती सूची में रखने के विचार पर बहस शुरू हो गई है।
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