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मध्‍य प्रदेश में विकास की बयार बहाने का दावा करने वाले मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस रिपोर्ट से झटका मिल सकता है। प्रदेश सरकार सूबे में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्‍तर बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में एनसीईआरटी की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार के लिए परेशानी और बढ़ सकती है।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि विश्व के करीब 60 लाख शरणार्थी बच्चों की आधी से भी कम संख्या स्कूल में पढ़ती है जिसका अर्थ यह हुआ कि वैश्विक औसत की तुलना में उनके शिक्षा प्राप्त करने की संभावना पांच गुना कम है।

मध्‍य प्रदेश में छोटी सी झोपड़ी। 8-10 बल्लियों और घासफूस से बनी छत, दीवारें गायब, जमीन कच्ची। यह झोपड़ी ही पूरा प्राथमिक स्कूल है। 1 से 5 तक कक्षाएं यहां चल रही हैं। कुल 15 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन्हें पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक हैं। यह स्कूल है मोरूद गांव में। यह गांव हरसूद विधानसभा क्षेत्र में आता है। प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री विजय शाह यहां के विधायक हैं। वनग्राम मोरूद में 35 परिवार हैं, 150 लोग रहते हैं। इनके बच्चों के लिए यहां 2005 में सेटेलाइट स्कूल शुरू हुआ। इसे 2008 में प्राथमिक स्कूल का दर्जा मिला।

शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए सक्रिय संस्‍था कन्‍फेडरेशन ऑफ एजुकेशन एक्‍सीलेंस सीईई ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशभर से आए शिक्षकों को दिल्‍ली में एक गरिमामय समारोह में सम्‍मानित किया। समारोह में विशिष्‍ट अतिथि के रुप में दिल्‍ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया उपस्थित थे।

जम्मू-कश्मीर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने से पहले कश्मीरी पंडितों के संगठन पनुन कश्मीर ने एक अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाने की मांग रखी है। उनका कहना है कि उन्हें स्थाई रूप से बसाया जाए और उनके लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। संगठन का कहना है कि कश्मीरी पंडितों को कोई दूसरा हल स्वीकार नहीं होगा।

कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ एजुकेशन एक्सीलेंस (सीईई) दिल्ली में शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। रोहिणी स्थित होटल क्राउन प्लाजा में 3 सितम्बर 2016 को "इण्डियन फिलोस्फिकल फाउंडेशन फॉर मॉडर्न एजुकेशन" पर ‘‘क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन’’ पर केन्द्रित सेमिनार आयोजित किया जाएगा। यहां ईसीओएनएस के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में उल्‍लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

महंगाई से अभी कोई राहत मिलने की उम्‍मीद नहीं है। मानसून उम्मीद के मुताबिक बेहतर रहा है लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों ने महंगाई में कमी नहीं होने का आकलन लगाया है।

छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के गांवों में लोगों ने स्थानीय प्रशासन की अनूठी मुहिम के तहत अपने घरों के बाहर अपनी बेटियों की नेमप्लेट लगाई है, ताकि लड़कियों की शिक्षा एवं समाज में उनकी पहचान को सशक्त बनाया जा सके।

आरएसएस के सहयोगी संगठन असम की 31 आदिवासी लड़कियों को गुजरात और पंजाब में भगवा शिक्षा दिला रहे हैं। देश के कानून को धता बताते हुए असम के सीमावर्ती पांच जिलों से आदिवासी माता-पिता को बहला-फुसलाकर उनसे उनकी बेटियों को दूर कर दिया गया है। गुजरात और पंजाब में उन्‍हें हिंदूू जीवन प्रणाली अपनाने पर मजबूर किया जा रहा है।

राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने एक नया राजनीतिक पासा फेंकते हुए मांग की है कि देश के कई अन्य राज्यों की तरह बिहार वासियों को भी अपने प्रदेश की नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे।