अब जलाभूमि को लेकर नियमों को उद्योग माफिक बनाने का दांव
पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले दो साल में जिस तेजी से धड़ाधड़ परियोजनाओं को मंजूरी दी है उसी कड़ी में जलाभूमि (वेटलैंड) नियमों में तब्दीली की सिफारिश को देखा जा सकता है
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आप का दावा, डीयू ने लौटाया पीएम की डीग्री के संबंध में दायर आरटीआई
आम आदमी पार्टी ने शनिवार को आज दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री संबंधी जानकारी मांगने वाले आरटीआई आवेदन को दिल्ली विश्वविद्यालय ने तकनीकी कारण बताते हुए वापस लौटा दिया है।
दस साल में मनरेगा में 3.13 लाख करोड़ रुपये खर्च, भ्रष्टाचार बाधक बनकर उभरा
गांव के हालात बदलने और लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कल 10 वर्ष पूरे होंगे। इस योजना पर अब तक 3.13 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। हालांकि उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, मणिपुर जैसे कई राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन को लेकर भ्रष्टाचार एवं अनियमिताताओं की शिकायतें बाधक के रूप में उभर कर सामने आई हैं।
फोटो पहचान पत्र के बगैर भी स्वीकार होंगे आरटीआई आवेदन
सरकार ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त केवल इस आधार पर आरटीआई आवेदन और शिकायतों को वापस नहीं करेंगे कि आवेदन के साथ फोटो पहचान पत्र नहीं लगाया गया है।
चार साल में 11 परमाणु वैज्ञानिकों की अस्वाभाविक मौत
परमाणु ऊर्जा विभाग के ताजा आंकड़े बताते हैं कि सन 2009 से लेकर 2013 के बीच अब तक 11 भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों की संदिग्ध स्थितियों में या अस्वाभाविक मौत हुई है। हरियाणा के राहुल सहरावत ने आरटीआई के जरिये 21 सितंबर को यह जानकारी मांगी थी।
भारतीय हाॅकी के इतिहास की नायाब धरोहर गायब
भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण भारतीय हाॅकी के स्वर्णिम इतिहास की नायाब धरोहर गायब हो चुकी है और साई को महान ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर द्वारा 1985 में दान में दी गई यादगार धरोहरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
सार्वजनिक संस्था है बीसीसीआई: खेल मंत्री
खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार कहा कि देश के अन्य किसी खेल महासंघ की तरह भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को भी अपने कामकाज में जवाबदेह और पारदर्शी बनने की जरूरत है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के अनुसार वह सार्वजनिक संस्था है।
केजरीवाल के घर का बिजली बिल 91,000 रुपये
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइन्स स्थित आवास का अप्रैल और मई महीने का बिजली का बिल करीब 91,000 रुपये का था। यह जानकारी एक आरटीआई अर्जी के जवाब में मिली है।
ललितगेट से जुड़ी जानकारी देने से विदेश मंत्रालय का इन्कार
लंदन में ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज दिलावने के मामले में घिरीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मंत्रालय ने अब आईटीआई के तहत इस मासले की जानकारी देने से भी इन्कार कर दिया है।
केदारनाथ त्रासदी के नाम पर लूट
उत्तराखंड में जून 2013 में आई विनाशकारी बाढ़ से मची तबाही के दौरान हजारों लोग कई दिनों तक भूखे रहने को मजबूर थे, बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, सर्दी- बीमारी काल बन निगल रही थी, उस वक्त राहत के काम में जुटे राज्य सरकार के अधिकारी मटन, चिकन और बेहतरीन खाने का लुत्फ उठा रहे थे। सूचना अधिकार कानून (आरटीआई) के जरिये हुए इस सनसनीखेज खुलासे में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।
