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विधानसभा चुनावों के बीच में बजट नहीं- जेटली

विधानसभा चुनावों के बीच में बजट नहीं- जेटली

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि सरकार ने बजट तय समय से पहले पेश करने का निर्णय किया है। हालांकि, वह इस बात को लेकर गंभीर है कि पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच में बजट पेश नहीं किया जाए। अगले साल की शुरूआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं।
मप्र: आंकड़ों में घिरी भाजपा सरकार, करोड़ों को पोषाहार देने का दावा सवालों में

मप्र: आंकड़ों में घिरी भाजपा सरकार, करोड़ों को पोषाहार देने का दावा सवालों में

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।
चीन अपने फायदे के लिए मनमर्जी से नहीं चुन सकता सिद्धांत: कार्टर

चीन अपने फायदे के लिए मनमर्जी से नहीं चुन सकता सिद्धांत: कार्टर

अमेरिका के रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने विवादित दक्षिण चीन सागर में बीजिंग द्वारा दबंगई दिखाए जाने की पृष्ठभूमि में कहा है कि ऐसा नहीं चल सकता कि चीन अपने फायदे के लिए कुछ सिद्धांतों को चुने और कुछ सिद्धांतों को छोड़ दे। कार्टर ने कहा कि अमेरिका को चीन की समुद्री गतिविधियों समेत हालिया गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। सिद्धांत हर देश पर समान रूप से लागू करने के लिए होते हैं।
केवल बजट से स्वच्छ भारत को हासिल नहीं किया जा सकता : पीएम मोदी

केवल बजट से स्वच्छ भारत को हासिल नहीं किया जा सकता : पीएम मोदी

उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ महात्मा गांधी के सत्याग्रह का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को स्वच्छ भारत के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाने की वकालत की और कहा कि केवल बजटीय आवंटन कर देने भर से स्वच्छ भारत को हासिल नहीं किया जा सकता है।
रेल बजट बना इतिहास, अब आम बजट में ही होगा पेश

रेल बजट बना इतिहास, अब आम बजट में ही होगा पेश

कैबिनेट ने आम बजट में रेल बजट को मिलाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह 92 साल से पेश हो रहा रेल बजट अब अलग से पेश नहीं किया जाएगा। रेल संबंधी वित्तीय योजनाएं और खर्चे आदि संबंधी मामले आम बजट से 1924 में अलग कर दिए गए थे। कैबिनेट की बैठक में आम बजट को पेश करने की तारीख में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। बजट किस तारीख को पेश होगा, इसका फैसला विचार-विमर्श के बाद होगा।
आतंकी हमला, रक्षात्‍मक भारत अब कारगर तरीकों पर विचार करेे

आतंकी हमला, रक्षात्‍मक भारत अब कारगर तरीकों पर विचार करेे

लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब 20 किलोमीटर भीतर उरी के सैन्‍य मुख्‍यालय में आतंकी हमला एक बहुत बड़ी आपरेशन भूल है। चार हथियार बंद आतंकियों ने सेना के चाक चौबंद मुख्‍यालय में 17 जवानों को मार डाला। यह हमारी सैन्‍य रणनीति की खामियों की ओर साफ इशारा करता है। तर्क दिया जा सकता हैै कि उरी ऊंचे पहाड़ों, जंगल और दरिया के बीच बसा है। इस वजह से वहां घुसपैठियों पर नजर रखना मुश्किल काम है। लेकिन आतंकियों की घुसपैठ पर गहनता से कोई नई रणनीति तो बनाई जा सकती है।
उरी में आतंकी हमले पर कांग्रेस ने मोदी और पर्रिकर पर साधा निशाना

उरी में आतंकी हमले पर कांग्रेस ने मोदी और पर्रिकर पर साधा निशाना

कांग्रेस ने आज उरी आतंकी हमले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें पूरी गड़बड़ी के लिए अकेले जिम्मेदार ठहराया और पूछा कि क्या वह रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
राफेल सौदे को अंतिम रूप देने भारत आएंगे फ्रांस के रक्षा मंत्री

राफेल सौदे को अंतिम रूप देने भारत आएंगे फ्रांस के रक्षा मंत्री

फ्रांस के रक्षा मंत्री ज्यां यीव ली डियान 22 सितंबर को भारत आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ देसाल्त एविएशन, थेल्स और एमबीडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होंगे ताकि 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के 7.87 अरब यूरो के सौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।
शीत सत्र नवंबर में बुलाने की तैयारी कर रही है सरकार

शीत सत्र नवंबर में बुलाने की तैयारी कर रही है सरकार

अगले साल से केंद्रीय बजट पेश करने की नई परंपरा शुरू करने की तैयारी कर रही सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस बार संसद का शीत सत्र तय समय से पहले बुलाया जा सकता है। सरकार नवंबर महीने की शुरूआत में ही शीत सत्र बुलाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव की गहमागहमी को देखते हुए भी इस सत्र की काफी सियासी अहमियत है।
अमेरिका और इस्राइल के बीच हुई अब तक की सबसे बड़ी सैन्य डील

अमेरिका और इस्राइल के बीच हुई अब तक की सबसे बड़ी सैन्य डील

अमेरिका ने इस्राइल के साथ अपने इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि के तहत इस्राइल आधुनिक विमान एवं हथियार खरीदेगा और अपनी सेना की मिसाइल रक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा।
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