लॉ कमीशन ने शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। साथ ही सरकार से मैरिज रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने पर भी विचार करने की बात कही है।
हिंसा की आग में पिछले कई दिनों से सुलग रहे सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में शुक्रवार को पहली बार खुशी का महौल देखने को मिला। इस खुशी का कारण कुछ और नहीं बल्कि एक दलित परिवार में दो बहनों की शादी को लेकर था। शादी की वजह से गांव में कई दिनों के बाद खुशी का माहौल दिखा।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ऐसा अजीबो गरीब वाकया हुआ, जो शादी टूटने का कारण बन गया। शादी टूटने का कारण दहेज या कोई अफेयर नहीं बल्कि एक रसगुल्ला बन गया। यूं कहे तो इस शादी में सिर्फ एक रसगुल्ला सबसे बड़ा विवाद बन गया।
मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला जल्द ही अपने लंबे समय तक के साथी डेसमंड कोउटिनहो के साथ शादी करने जा रही हैं। अभी तमिलनाडु में रह रही इरोम का कहना है कि वह जुलाई के अंत तक तमिलनाडु में ही शादी करेंगी।
मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले के माना गांव में आजादी के बाद पहली बार दलित समाज के एक युगल की शादी में बैंड बाजे के साथ धूमधाम से बारात निकाली गई, लेकिन इसके लिए सरकार को सशस्त्र पुलिस बल तैनात करनी पड़ी।
रातो रात बड़े फैसले लेने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में वीआईपी राज को खत्म किया, उन्होंने लालबत्ती संस्कृति को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि बिजली सुधार के लिए कार्यक्रम में तेजी लाएंगे और 15 जून तक यूपी की सभी सड़कें गढ्ढा मुक्त बनाएंगे।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने पाक में अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादियों को लेकर बनाए गए नियमन के विधेयक को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद आज यह विधेयक कानून बन गया है और इसके लिए एक विशेष ‘पर्सनल लॉ' बनाया गया है।
महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रावसाहब दानवे ने अपने बेटे की शाही शादी में करीब 6 से 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मीडिया रिपोर्ट में इसका हवाला दिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद इस तरह की शाही शादी मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है।
नोटबंदी से बने गतिरोध की वजह से भारत की सकल घरेलू उत्पाद :जीडीपी: वृद्धि अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में करीब 6 प्रतिशत रह सकती है जबकि जनवरी-मार्च तिमाही में यह और धीमी पड़कर 5.7 प्रतिशत रह सकती है। नोमुरा की रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है।
डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रिायों की समिति ने कर दायरे से बाहर के लोगों तथा छोटे दुकानदारों को स्मार्ट फोन की खरीद पर 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है। इसके अलावा समिति ने बैंकों से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर नकद लेनदेन कर लगाने की सिफारिश की है।