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मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर शिवसेना-जदयू ने कहा- 'ये विस्तार एनडीए का नहीं, भाजपा का है'

मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर शिवसेना-जदयू ने कहा- 'ये विस्तार एनडीए का नहीं, भाजपा का है'

मंत्रिमंडल विस्तार पर समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में शिवसेना के नेता संजय राउत ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि यह विस्तार एनडीए का नहीं हैं, बल्कि भाजपा का था।
पाकिस्तान सरकार में 20 साल बाद मंत्री बना कोई हिंदू, जानिए कौन है यह शख्स

पाकिस्तान सरकार में 20 साल बाद मंत्री बना कोई हिंदू, जानिए कौन है यह शख्स

बीते हफ्ते पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स लीक मामले में भ्रष्टाचार का दोषी मानकर प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था।
नीतीश-लालू में खींचतान: तेजस्वी पर अड़ी आरजेडी, आज कैबिनेट की अहम बैठक

नीतीश-लालू में खींचतान: तेजस्वी पर अड़ी आरजेडी, आज कैबिनेट की अहम बैठक

लालू और नीतीश के बीच खींचतान का आलम साफ तौर पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब बिहार में महागठबंधन के बने रहने पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। एक ओर जहां नीतीश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, वहीं लालू यादव और पार्टी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की कुर्सी में आंच नहीं आने देना चाह रहे हैं।
योगी ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, राजीव कुमार नए मुख्य सचिव

योगी ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, राजीव कुमार नए मुख्य सचिव

चल रहे कयासों पर विराम लगाते हुए, योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज राजीव कुमार (प्रथम) को उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में तैनाती दी है।
एयर इंडिया के विनिवेश को कैबिनेट की सैंद्धातिक मंजूरी, 52 हजार करोड़ का है कर्ज

एयर इंडिया के विनिवेश को कैबिनेट की सैंद्धातिक मंजूरी, 52 हजार करोड़ का है कर्ज

एयर इंडिया को खस्ता हालत से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने उसकी हिस्सेदारी को बेचने का फैसला लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले ही केंद्र से इसके विनिवेश को मंजूरी देने की सिफारिश की थी। समझा जाता है कि टाटा कंपनी एयर इंडिया की हिस्सेदारी खरीद सकती है।
सातवां वेतन आयोगः सरकार ने भत्तों पर सिफारिशें मानीं,लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

सातवां वेतन आयोगः सरकार ने भत्तों पर सिफारिशें मानीं,लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। यह सिफारिशें एक जुलाई से लागू होंगी।
कैबिनेट ने विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड को खत्म किया

कैबिनेट ने विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड को खत्म किया

केंद्रीय कैबिनेट ने विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड को समाप्त किए जाने को मुहर लगा दी। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक कार्यों में मे‍क इन इंडिया को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी नीति का भी अनुमोदन कर दिया है।
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