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अखिलेश ने पीएम मोदी को लिखा खत, चुनाव से पहले आम बजट पेश ना हो

अखिलेश ने पीएम मोदी को लिखा खत, चुनाव से पहले आम बजट पेश ना हो

पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है। यहां आदर्श चुनाव आचार संहित लागू हो चुकी है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें यूपी, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा शामिल हैं। इन सभी पांच राज्यों के चुनाव में सबसे ज्यादा अहमियत यूपी के विधानसभा चुनाव को दी जा रही है, जहां सात चरणों में चुनाव होने वाले हैं और इसकी शुरुआत 11 फरवरी से होने वाली है। जहां एक तरफ देश चुनावी माहौल में डूबा हुआ है वहीं एक फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा और इसे लेकर कई तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
आम बजट : मोदी सरकार चुनावी राज्‍यों में लालीपॉप देने से बचे

आम बजट : मोदी सरकार चुनावी राज्‍यों में लालीपॉप देने से बचे

मोदी सरकार का आम बजट अब 1 फरवरी को ही आएगा। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को बजट पेश करने की मंजूरी दे दी, लेकिन इसके साथ ही उसने शर्त रखी है कि इसमें पांच चुनावी राज्यों से जुड़ी किसी योजना का ऐलान नहीं किया जा सकता और न ही इन राज्यों में सरकार की उप्लब्धियों का बखान होना चाहिए।
अगले केन्द्रीय बजट में भाजपा करेगी सपा सरकार की नकल : अखिलेश

अगले केन्द्रीय बजट में भाजपा करेगी सपा सरकार की नकल : अखिलेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी :सपा: अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्र को मुकम्मल तौर पर लागू करके साबित किया है कि समाजवादियों की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है और आगामी केन्द्रीय बजट में भाजपा सपा सरकार की नकल करेगी।
नोटबंदी : प्रवर्तन निदेशालय ने सूरत के व्यापारी भजियावाला को किया गिरफ्तार

नोटबंदी : प्रवर्तन निदेशालय ने सूरत के व्यापारी भजियावाला को किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कहा कि उसने धन शोधन के आरोपों और नोटबंदी के बाद 1000 फर्जी पहचान पत्रों का कथित तौर पर इस्तेमाल करके एक करोड़ रुपये के पुराने नोटों को नए नोटों में अवैध तरीके से बदलवाने के मामले में सूरत के फाइनेंसर किशोर भजियावाला के बेटे को गिरफ्तार किया है।
डीआरटी ने बैंकों से कहा, माल्या से 6,203 करोड़ रुपये की वसूली प्रक्रिया शुरू करे

डीआरटी ने बैंकों से कहा, माल्या से 6,203 करोड़ रुपये की वसूली प्रक्रिया शुरू करे

रिण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने आज भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंक समूह के मामले में अपना आदेश सुनाते हुये बैंकों से कहा कि वह संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या और उनकी कंपनियों से किंगफिशर एयरलाइंस मामले में 6,203 करोड़ रुपये का कर्ज वसूलने की प्रक्रिया शुरू करें। इस राशि पर 11.5 प्रतिशत की सालाना दर से ब्याज भी लगाया जायेगा।
मुसलमानों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक लाएगी तेलंगाना सरकार

मुसलमानों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक लाएगी तेलंगाना सरकार

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव ने आज कहा कि मुसलमानों में पिछड़े वर्ग को 12 प्रतिशत आरक्षण देने के लक्ष्य से प्रदेश सरकार विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक लाएगी।
सुब्रत रॉय को कोर्ट की चेतावनी, 600 करोड़ दो नहीं तो वापस जेल जाओगे

सुब्रत रॉय को कोर्ट की चेतावनी, 600 करोड़ दो नहीं तो वापस जेल जाओगे

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को साफ-साफ चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने 6 फरवरी की तय तारीख तक 600 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा। कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 6 फरवरी, 2017 तक सहारा ग्रुप को 600 करोड़ रुपये जमा करना ही होगा, अगर डेडलाइन तक पैसे नहीं जमा करते हैं तो फिर सुब्रत रॉय को जेल जाना होगा।
मोटर वाहन विधेयक बजट सत्र में : गडकरी

मोटर वाहन विधेयक बजट सत्र में : गडकरी

सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।
विशेषज्ञों की राय, मोदी सरकार के लिए करो या मरो का साल होगा 2017

विशेषज्ञों की राय, मोदी सरकार के लिए करो या मरो का साल होगा 2017

केंद्र की मोदी सरकार के लिए 2017 का साल करो या मरो का होगा। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कैसे 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए नोटबंदी से हुए संभावित 2.20 लाख करोड़ रुपये के लाभ का इस्तेमाल करती है।
मांग बढ़ाने वाला होना चाहिये बजट, पांच लाख तक की आय हो करमुक्त

मांग बढ़ाने वाला होना चाहिये बजट, पांच लाख तक की आय हो करमुक्त

आर्थिक विशेषज्ञों का सुझाव है कि नोटबंदी के झटके से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिये आगामी बजट में कुछ कदम लीक से हटकर उठाए जाने चाहिए। बाजार में मांग बढ़ाने के उपाय करने के साथ-साथ व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये की जानी चाहिये।
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