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केंद्र सरकार की ओर से 500 और 1000 रूपए के नोटों को अमान्य करने के फैसले से होने वाली असुविधाओं के कारण आम लोगों में जहां घबराहट पैदा हो गई, वहीं ट्विटर पर सक्रिय लोगाें ने सरकार के इस निर्णय और भविष्य में होने वाले असर पर खूब चुटकियां ली।

केंद्र सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोटों का चलन बंद किए जाने का असर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों पर भी पड़ सकता है। हालांकि सभी पार्टियां केंद्र सरकार के इस कदम से खुद पर पड़ने वाले असर के मुद्दे पर खामोश हैं, लेकिन चुनावों के लिए पार्टियों द्वारा चंदा एकत्र किए जाने के अब तक के तौर-तरीकों से यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े नोटों का चलन बंद हो जाने से उन पर क्या असर पड़ेगा।

कालेधन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत केंद्र सरकार ने आज आधी रात से 500 और 1000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगा दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस फैसले का एलान किया।

अधिकारियों को हर आरटीआई आवेदन का जवाब देना चाहिए चाहे किसी भी तरह की सूचना मांगी गई हो। यह बात आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कही और जोर दिया कि वर्तमान समय में पारदर्शिता कानून का महत्व बढ़ा है।

राष्‍ट्रीय राजधानी में कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर सुरक्षित सीमा से 17 गुना अधिक होने से शहर पर धुंध की एक काली चादर छाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को एक गैस चैंबर बताया और केन्द्र से हस्तक्षेप की मांग की।

मंच के कवि होने के साथ-साथ राजनीति में भी सक्रिय कुमार विश्वास के मुताबिक केंद्र की सरकारों ने उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं दिया और राजनीतिक विचार नहीं मिलने के कारण उन्हें सरकारी कार्यक्रमों तक में आमंत्रित नहीं किया जाता।

मध्यप्रदेश सरकार ने जेल से फरार सिमी के आठ व्यक्तियों की तलाश और मुठभेड़ में मार गिराने की घटना में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को दो-दो लाख रुपये का इनाम देने के फैसले पर रोक लगा दी है।

भारतीय टीम आगामी हफ्ते में जब इंग्लैंड के खिलाफ शुरूआती टेस्ट के लिये यहां मैदान में उतरेगी तो इसमें अंपायरों की निर्णय समीक्षा प्रणाली (डीआरएस) पहली बार ट्रायल आधार पर इस्तेमाल की जायेगी। बीसीसीआई हालांकि लंबे समय तक इस प्रणाली का विरोध करता रहा था।

भोपाल के सेंट्रल जेल से सिमी के 8 आतंकवादियों के भागने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 30 अक्टूबर के दिन जेल की सुरक्षा में तैनात 160 जेल प्रहरियों में से 80 जेल प्रहरी जेल के बाहर थे। ये लोग मुख्यमंत्री, मुख्‍य सचिव, प्रमुख सचिव, महानिदेशक के बंगलों पर तैनात थे। भाजपा शासित मध्‍यप्रदेश में शिवराज सिंह चाैैहान मुख्‍यमंत्री हैं।

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढा समिति ने आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कहा कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और बीसीसीआई के बीच प्रस्तावित समझौता पत्र आदेश का हिस्सा नहीं है और जब तक विस्तृत जानकारी नहीं मुहैया करायी जायेगी तब तक भुगतान पर कोई भी निर्देश जारी नहीं किये जा सकते।