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मशहूर शायर और पूर्व सांसद जावेद अख्तर ने कहा है कि तीन तलाक की प्रथा तुरंत बंद होनी चाहिए और समान नागरिक संहिता के बारे में सरकार को ड्राफ्ट तैयार कर उसे लोगों के सामने लाकर बहस करानी चाहिए।

हिलेरी क्लिंटन के इतिहास रचने के करीब आकर चूकने के बाद मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कैलिफोर्निया की भारतीय मूल की अटॉर्नी जनरल कमला हैरिस में अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की क्षमता है।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि पांच सौ और हजार के नोट बंद होने फैसले का विरोधी पार्टियों क्‍यों विरोध कर रही है। यह फैसला आतंकियों, नक्सलियों, काला धन रखने वालों के खिलाफ है। इस पर बसपा, सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जो हाय तौबा मचा रखी है वह आश्‍चर्य करने वाला है। उन्‍होंने कहा कि वास्‍तविक करदाताओं को डरने की जरूरत नहीं है। सरकार छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर और गरीब के हितों की रक्षा करेगी।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने 500 और 1000 रूपये के नोट बंद करने के केन्द्र सरकार के कदम को तानाशाही और अहंकार से भरा बताते हुए शुक्रवार को कहा कि देश के करोड़ों गरीबों और मेहनतकशों को इससे पीड़ा हो रही है और जब सरकार इस पीड़ा को समझ ना पाये तो उसके बुरे दिन दूर नहीं।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कई निर्देश पारित किए जिनमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करना भी शामिल है। न्यायाधिकरण ने उत्तर भारत के चार राज्यों से कहा कि पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करने पर विचार करें ताकि पर्यावरणीय आपातकाल से निपटा जा सके।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दावा किया कि राज्य में पिछले सात महीने से जारी शराबबंदी के दौरान दूध की बिक्री में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

केंद्र सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोटों का चलन बंद किए जाने का असर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों पर भी पड़ सकता है। हालांकि सभी पार्टियां केंद्र सरकार के इस कदम से खुद पर पड़ने वाले असर के मुद्दे पर खामोश हैं, लेकिन चुनावों के लिए पार्टियों द्वारा चंदा एकत्र किए जाने के अब तक के तौर-तरीकों से यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े नोटों का चलन बंद हो जाने से उन पर क्या असर पड़ेगा।

केंद्र सरकार की ओर से 500 और 1000 रूपए के नोटों को अमान्य करने के फैसले से होने वाली असुविधाओं के कारण आम लोगों में जहां घबराहट पैदा हो गई, वहीं ट्विटर पर सक्रिय लोगाें ने सरकार के इस निर्णय और भविष्य में होने वाले असर पर खूब चुटकियां ली।

भारत ने अपने ही हाथों आतंकवादी संगठन घोषित किए गए समूहों के नेताओं को प्रतिबंधित करने में महीनों लगाने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तीखी आलोचना की है। भारत द्वारा यह एतराज पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया अजहर मसूद पर प्रतिबंध लगाने की भारत की कोशिश को तकनीकी आधार पर खटाई में डालने पर किया गया।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि एनडीटीवी पर एक दिन का प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली चैनल की याचिका पर पांच दिसंबर को सुनवाई की जायेगी। सरकार ने पहले ही एक दिन का प्रतिबंध लगाने के अपने निर्णय पर अमल स्थगित कर दिया है।