पीएम मोदी कर्नाटक के लिए 'न खरीदूंगा, न खरीदने दूंगा' क्यों नहीं कहते- कांग्रेस
सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस-जेडीएस की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गठब्ंध्ान ने...
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क्या होता है फ्लोर टेस्ट और कैसे होती है विधानसभा में वोटिंग
कर्नाटक चुनाव के सियासी खेल का कांटा अब फ्लोर टेस्ट पर आकर रुका है। मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके बीएस...
शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती को कांची मठ में दी गई समाधि
कांची मठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को आज वैदिक सम्मान के साथ मठ के वृंदावन उपभवन में समाधि दी...
बीज से बाजार तक खेती की पूरी प्रक्रिया में इनोवेशन के अवसर —राष्ट्रपति
हमारे देश की आबादी के अनुपात में खेती लायक जमीन और जल-संसाधनों की अपेक्षाकृत कमी है। इसलिए कम से कम...
ऑडिटर्स को देनी होगी 20 हजार से ज्यादा के लेनदेन की जानकारी
ऑडिटर्स को अपने क्लाइंट की अचल संपत्ति से जुड़े 20 हजार रुपये से ज्यादा के हर लेनदेन का खुलासा करना पड़ेगा।
सुशील मोदी का लालू पर तंज, कहा- ‘इनके परिवार को दान देने वालों का सिलसिला अंतहीन है’
भाजपा बिहार विधान मंडल दल के नेता और पूर्व उप सीएम सुशील कुमार मोदी ने एक बार आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। इस बार भाजपा नेता ने लालू की कथित बेनामी सम्पत्ति को लेकर एक नया खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि रेलवे के एक खलासी ने यादव की बेटी हेमा यादव को करोड़ रुपए की जमीन दान में दे दी।
वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी के बाद बैंकों के 27 अधिकारी निलंबित, 6 का तबादला
प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी पर लिए गए फैसले के बाद लोगों को बैंकों से पैसा निकालने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नोटबंदी के बाद आरबीआई द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर शुक्रवार को कई बैंकों के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।
राजन चाहते हैं बैंकर लें बड़े कर्ज की जिम्मेदारी
रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों के मौजूदा रिण मंजूरी ढांचे में बदलाव की वकालत की है। उनका कहना है कि रिण मंजूरी के लिये मौजूदा समिति आधारित व्यवस्था के बजाय किसी एक बैंकर को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिये और यदि वह परियोजना सफलता के साथ आगे बढ़ती है तो उस अधिकारी को पुरस्कृत भी किया जाना चाहिये।
आउटलुक विशेष- कला के कैनवास पर लाखों की हेराफेरी
ललित कला अकादमी में गड़बडिय़ों को लेकर सचिव पर ऑडिट महानिदेशालय ने उंगली उठाई, नियमों को धता बताते हुए बरसों से चल रहा खेल।
हाईकोर्ट का केजरीवाल को झटका, बिजली कंपनियों को राहत
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बिजली का बड़ा झटका दिया कि सरकार को निजी बिजली कंपनियों की ऑडिट कराने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली तीन निजी कंपनियों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है।
