'पद्मावती' के समर्थन में शबाना आज़मी, कहा- सरकार की शरण में सबकी दुकान चल रही है
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावती' की रिलीज को लेकर लगातार विवाद जारी है। इस क्रम में कई सितारे...
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अनुच्छेद 35A पर बोले राजनाथ सिंह, 'हम लोगों की भावनाओं के खिलाफ नहीं जाएंगे'
गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल में वह 3-4 बार कश्मीर आ चुके हैं और अगर 50 बार भी आने की जरूरत होगी तो आएंगे।
शबाना आज़मी ने कहा- 'इस्लाम में निकाह कोई जन्नत में तय नहीं होता'
साथ ही अभिनेत्री शबाना आजमी ने निकाह को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह बताया।
शबाना आजमी ने कहा- फिल्मों में काट-छांट करना सेंसर बोर्ड का काम नहीं
बॉलीवुड की बेमिसाल अदाकारा शबाना आजमी ने कहा कि भारत में फिल्म प्रमाणन के लिए जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वह सही नहीं है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीएफसीबी) का काम फिल्मों में काट-छांट करना नहीं, बल्कि उसे वर्गीकृत करना है।
शबाना आज़मी ने कहा- ‘मैं सभी तरह की रूढ़िवादिता के खिलाफ हूं’
‘नॉट इन माइ नेम’ अभियान में देश में अल्पसंख्यकों पर हमले और इन हत्याओं पर सरकार की चुप्पी के विरोध में सवाल उठाता है।
नॉट इन माइ नेम: ‘यह प्रदर्शन सिर्फ जुनैद के लिए नहीं है’
मॉब लिचिंग के खिलाफ देशभर में बुधवार को प्रदर्शन हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, सहित फिल्मी जगत के लोगों ने अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों का पुरजोर विरोध किया। साथ ही मॉब लिचिंग के खिलाफ कानून बनाने की मांग रखी।
बस नाम की शबाना
ट्रेलर देख कर तो कम से कम यही लगता था कि तापसी पन्नू की फिल्म नाम शबाना थ्रिल और एक्शन से भरपूर फिल्म होगी। लेकिन तापसी पन्नू ने जो पसीना फिल्म में बहाया वह बेकार भले ही न गया हो लेकिन असर भी नहीं जमा पाया।
अब नमो ऐप पर पढ़ सकेंगे नीति-निर्माताओं-विश्लेषकों के आलेख
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐप पर एक ऑप-एड सेक्शन शुरू किया है ताकि शीर्ष नीति-निर्माता और प्रबुद्ध विश्लेषक इसमें आलेख लिख सकें।
चक दे की रानी अब बनी परबतिया
दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की धुरंधर अदाकारा सीमा आजमी को आज भी फिल्म चक दे इंडिया में झारखंड की खिलाड़ी रानी डिस्पोट्टा के किरदार के लिए जानते हैं। जल्द ही चक दे गर्ल रामभजन जिंदाबाद में दिखाई देंगी।
संविधान के दायरे में होना चाहिए पर्सनल लॉ: जेटली
एक साथ तीन बार तलाक बोलने को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार का विचार स्पष्ट है कि पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में हों और उन्हें लैंगिक समानता एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार के नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
