जेडीयू ने शरद यादव से कहा-"जरा भी शर्म बची है तो राज्य सभा से दे दें इस्तीफा"
जेडीयू नेता अजय आलोक ने कहा, "बिहार ने निश्चित रूप से 'महागठबंधन' को जनादेश दिया था, मगर भष्ट्राचार में शामिल होने के लिए नहीं।"
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सिलेक्टर्स को 15-15 लाख रुपये देने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर मदनलाल
मदनलाल ने ट्विटर पर लिखा, "यह पढ़कर हैरान हूं कि चयनकर्ताओं को सर्वश्रेष्ठ टीम का चयन करने के लिए 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्हें खराब नहीं सर्वश्रेष्ठ टीम का ही चयन करना होता है।
राज्यसभा चुनाव में EC के वोट रद्द करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी भाजपा
राज्यसभा चुनाव में हुए हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद भाजपा ने फैसला किया है कि वह चुनाव आयोग के द्वारा वोट रद्द करने के निर्णय को कोर्ट में चुनौती देगी।
भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया नीतीश ने इस्तीफा, हमने कोई पार्टी नहीं तोड़ी: अमित शाह
अभी से मिशन 2019 की तैयारी में जुटे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को अपने यूपी दौरे के आखिरी दिन कहा कि साल 2019 में भाजपा 2014 में मिली जीत से भी बड़ी जीत हासिल करेगी।
शरद यादव ने तोड़ी चुप्पी, नीतीश के भाजपा से समझौते को बताया 'दुर्भाग्यपूर्ण'
बिहार में जारी सियासी ड्रामे के बीच सत्तारूढ़ जदयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने सोमवार को आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। शरद यादव ने बिहार में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
नवाज शरीफ के छोटे भाई शाहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री: पाक मीडिया
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में नवाज शरीफ को दोषी करार दिया। फैसले के बाद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।
जदयू में फूट: नीतीश के फैसले के विरोध में केरल यूनिट का संगठन से बाहर होने का निर्णय
जनता दल (यू) की केरल इकाई ने नीतीश कुमार के महागठबंधन' को तोड़ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने के फैसले का भारी विरोध किया है। इसे लेकर केरल यूनिट ने जदयू से बाहर आने का फैसला किया है।
सर्वे: मोदी के नोटबंदी फैसले ने छीना 15 लाख लोगों का रोज़गार
देश में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू होने के बाद से लगभग 15 लाख लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी हैं। इसका खुलासा सेन्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआइई) के एक सर्वे में किया गया है।
दिल्ली सरकार का फैसला: प्राइवेट अस्पतालों में भी होगी फ्री सर्जरी
दिल्ली सरकार द्वारा 'हेल्थ फॉर ऑल' कॉन्सेप्ट के तहत निजी अस्पतालों में भी फ्री सर्जरी की स्कीम लागू कर दी गई है।
आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकारी योजनाओं से जनता को वंचित नहीं रख सकती सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार अनिवार्यता मामले पर सुनवाई करते हुए ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या नंबर नहीं है। कोर्ट ने आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है।
