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पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक के मोदी सरकार के दावे पर सवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए सवाल उठाया है कि पहली बार के दावे पर कौन सच्चा है, विदेश सचिव या रक्षा मंत्री। कांग्रेस का मानना है कि सर्जिकल स्‍ट्राइक पहले भी हुई है पर इस बार इसका खूब बखान किया गया।

भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। उन्होंने राव के काम को बेमिसाल बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी और पूर्व की सरकारों ने राव के साथ न्याय नहीं किया।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि सरकार ने बजट तय समय से पहले पेश करने का निर्णय किया है। हालांकि, वह इस बात को लेकर गंभीर है कि पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच में बजट पेश नहीं किया जाए। अगले साल की शुरूआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं।

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।

उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ महात्मा गांधी के सत्याग्रह का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को स्वच्छ भारत के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाने की वकालत की और कहा कि केवल बजटीय आवंटन कर देने भर से स्वच्छ भारत को हासिल नहीं किया जा सकता है।

स्वच्छ भारत अभियान के नए वीडियो में बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देते हुए नजर आएंगे।

कैबिनेट ने आम बजट में रेल बजट को मिलाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह 92 साल से पेश हो रहा रेल बजट अब अलग से पेश नहीं किया जाएगा। रेल संबंधी वित्तीय योजनाएं और खर्चे आदि संबंधी मामले आम बजट से 1924 में अलग कर दिए गए थे। कैबिनेट की बैठक में आम बजट को पेश करने की तारीख में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। बजट किस तारीख को पेश होगा, इसका फैसला विचार-विमर्श के बाद होगा।

दिल्‍ली स्थित प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का पता जल्द ही बदल सकता है। 7 आरसीआर की जगह इस पते को अब 7 एकात्म मार्ग किए जाने का प्रस्ताव आ गया है। 22 सितंबर गुरुवार को इस पर फैसला लिया जा सकता है।

अगले साल से केंद्रीय बजट पेश करने की नई परंपरा शुरू करने की तैयारी कर रही सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस बार संसद का शीत सत्र तय समय से पहले बुलाया जा सकता है। सरकार नवंबर महीने की शुरूआत में ही शीत सत्र बुलाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव की गहमागहमी को देखते हुए भी इस सत्र की काफी सियासी अहमियत है।

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।