पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ी
आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा आज यानी 31 अगस्त को खत्म हो रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 कर दिया गया है।
Advertisement
अब बिना आधार 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं सोशल स्कीम का लाभ
सुप्रीम कोर्ट आधार को चुनौती देने वाली याचिका पर नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है।
विकीलीक्स का दावा, अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए ने लगाई आधार डेटाबेस में सेंध
विकिलीक्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शुक्रवार को ट्वीट करके एक लेख शेयर किया जिसमें डाटा चोरी किए जाने की जानकारी दी गई है। हालांकि, आधिकारिक सूत्रों ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है।
‘सराहा’ ऐप ने मचाया तहलका, 1 महीने में 30 करोड़ बार डाउनलोड
सऊदी अरब में बनाए गए मैसेज की नई एप्लिकेशन ‘सराहा’ ने पिछले एक महीने से काफी तहलका मचाया हुआ है। एक महीने पहले लॉन्च हुई इस ऐप को अब तक 30 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है।
आधार डेटा चोरी मामले में आईआईटी पासआउट गिरफ्तार
अभिनव श्रीवास्तव ने आधार ई-केवाईसी वेरिफिकेशन नाम की एक ऐप डेवलप की थी जिसके ज़रिए वो डेटा हैक किया करता था। अभिनव स्टार्टअप कंपनी क्वार्थ टेक्नोलाजी का को-फाउंडर भी, जिसे 2016 में ओला ने अधिग्रहण किया था।
बिना आधार ऐसे मिलेगा मृत्यु प्रमाण-पत्र, जानिए पूरी खबर
अगर किसी आवेदक के पास मृतक की आधार या पंजीकरण संख्या नहीं है तो उसे मृतक की आधार संख्या ज्ञात न होने का एक शपथ पत्र देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 18-19 जुलाई को करेगी आधार मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि निजता का अधिकार के पहलू सहित आधार से जुड़े सभी मामलों पर 18 और 19 जुलाई को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी।
शादी के लिए भी जरूरी हो सकता है ‘आधार’
लॉ कमीशन ने शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। साथ ही सरकार से मैरिज रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने पर भी विचार करने की बात कही है।
आधार-पैन को जोड़ना अब 1 जुलाई से हुआ अनिवार्य
केंद्र सरकार ने आयकर नियमों को संशोधित और अधिसूचित करते हुए पैन के लिए आवेदन करते समय 12 अंक के बायोमेट्रिक या नामांकन आईडी को देना अनिवार्य कर दिया है।
आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकारी योजनाओं से जनता को वंचित नहीं रख सकती सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार अनिवार्यता मामले पर सुनवाई करते हुए ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या नंबर नहीं है। कोर्ट ने आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है।
