Search Result : "Wrong Message Will Be Sent"

एनडीटीवी के मालिक प्रणय रॉय पर सीबीआई की छापेमारी के बाद एनडीटीवी ने अपना बयान जारी किया है। इस बयान में रॉय पर लगे आरोपों को झूठा बताया गया।

चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने नोटबंदी को लेकर भारत की आलोचना की है। अखबार ने लिखा है कि भारत का विकास दर 6.1 फीसदी तक घटना नोटबंदी जैसे सुधार उपायों का नतीजा है, जो कि 'अपने पैर पर कुल्हाड़ी' मारने जैसा था।

लोगों को सफाई के मामले में संदेश देने के लिए सात मई को दिल्ली भाजपा बड़ा अभियान चलाएगी। इसका मकसद निगम में जीतकर आए पार्षदों को अभी से अपने काम के प्रति सजग करना है। इसमें डेरा सच्चा सौदा व कई एनजीओ भी शिरकत करेंगे।

अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण एशिया के हालात के बारे में ठोस जानकारी के बिना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात की और इसका भारत को असहज संदेश जा सकता है। यह खबर अमेरिका की एक प्रमुख पत्रिका ने दी है।

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।

अमेरिका ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि चूंकि पाकिस्तान की ताकतवर खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने देश की धरती पर संचालित सभी आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसे में यदि इन आतंकी नेटवर्कों को नष्ट करने के लिए अकेले कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है तो भी वह नहीं हिचकिचाएगा।

पंजाब के दीनानगर के घेसल गांव में दो बैलून मिले हैं, जिन पर कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से उर्दू में एक संदेश लिखा हुआ है। गौरतलब है कि दीनानगर में पिछले वर्ष आतंकी हमला हुआ था।

कश्मीर घाटी में सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद के लिए लोगों से अपील करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य के साथ केंद्र सिर्फ जरूरत आधारित नहीं बल्कि भावनात्मक संबंध चाहता है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे।

व़ेतन बढ़ोतरी पर सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेे भी बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। पार्टी ने कहा है कि यह बढ़ोतरी पिछले 70 सालों में सबसे कम वेतन बढ़ोतरी है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सातवें वेतन आयोग की वृद्धि को ‘एकतरफा एवं अपर्याप्त’ करार देते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पिछले सात दशकों में ‘यह सबसे कम वेतन वृद्धि’ है। मूल वेतन पर वेतन एवं भत्तों की यह बढ़ोतरी महज 15 फीसदी है न कि 23.5 फीसदी जैसा कि सरकार गलत ढंग से दावा कर रही है।

गलत नक्‍शा दिखाने वाले हो जाएं सावधान, अगर आप देश का गलत नक्शा दिखाएंगे तो आपको सात साल तक की जेल हो सकती है। 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग सकता है।