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हिन्दुत्व और चुनावी कदाचार : सुप्रीम कोर्ट हिन्दूवाद के मसले पर गौर नहीं करेगी

हिन्दुत्व और चुनावी कदाचार : सुप्रीम कोर्ट हिन्दूवाद के मसले पर गौर नहीं करेगी

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह इस समय हिन्दुत्व या इसके तात्पर्य से जुड़े मसले पर गौर नहीं करेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह इस मसले पर 1995 के शीर्ष अदालत के निर्णय पर न तो पुनर्विचार करेगा और न ही हिन्‍दुत्‍व या धर्म के पहलू पर गौर करेगा।
43 साल तक जजों की नियुक्ति सरकार करती रही : रविशंकर प्रसाद

43 साल तक जजों की नियुक्ति सरकार करती रही : रविशंकर प्रसाद

देश में जजों को नियुक्ति को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देहरादून बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जरिये बड़े फैसले कर सकता है, लेकिन वह कानून मंत्री के जरिये जजों की नियुक्ति नहीं कर सकता है।
संतान के सम्मान को ताक पर नहीं रखेगी मां : उच्च न्यायालय

संतान के सम्मान को ताक पर नहीं रखेगी मां : उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 60 साल के एक शख्स को दोषी ठहराये जाने और छह महीने की कैद की सजा के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि किसी मां से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह छेड़छाड़ के मामले में किसी को फंसाने के लिए अपनी संतान का सम्मान ताक पर रख देगी।
रिश्‍वत की शर्मिंदगी, पत्‍नी-बेटी के बाद अब बेटे के साथ बंसल ने की खुदकुशी

रिश्‍वत की शर्मिंदगी, पत्‍नी-बेटी के बाद अब बेटे के साथ बंसल ने की खुदकुशी

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी बीके बंसल ने मंगलवार सुबह साढ़े नौ बजे बेटे के साथ खुदकुशी कर ली है। मधु विहार के नीलकंठ अपार्टमेंट में उन्‍होंने बेटे के साथ फांसी लगा ली। उनका और उनके बेटे का शव घर से मिला।
फतवा : शौहर ठीक नहीं तो औरत भी दे सकती है तलाक

फतवा : शौहर ठीक नहीं तो औरत भी दे सकती है तलाक

अगर किसी मुस्लिम महिला का पति शराबी है और उसमें कमियां है। वह बीमार या अक्षम है तो मुस्लिम महिला अपने पति को तलाक दे सकती है। लेकिन इसकी शर्त यह है कि वह निकाह के दौरान अपने पति से इस तरह का करारनामा कर लिया हो। शरीयत के हवाले से दरगाह आला हजरत दारुल इफ्ता मंजरे इस्लाम के मुफ्ती सलीम नूरी ने हाल ही में एक फतवा जारी कर यह बात साफ की है और तफवीजे़ तलाक कहे जाने वाले इस हक की शर्तें भी बतायी हैं। अब तक यही आम धारणा थी कि तलाक का हक सिर्फ पति को है महिला तलाक नहीं दे सकती।
ओडिशा में पत्‍नी का शव लेकर उसे 10 किलोमीटर चलना पड़ा

ओडिशा में पत्‍नी का शव लेकर उसे 10 किलोमीटर चलना पड़ा

भुवनेश्वर के पिछड़े जिले कालाहांडी में एक आदिवासी व्यक्ति को अपनी पत्नी के शव को कंधे पर लेकर करीब 10 किलोमीटर तक चलना पड़ा। उसे अस्पताल से शव को घर तक ले जाने के लिए कोई एंबुलेंस नहीं मिली। व्यक्ति के साथ उसकी 12 साल की बेटी भी थी।
जिगिशा घोष हत्याकांड: सात साल बाद मिला इंसाफ, दो को फांसी, एक को उम्रकैद

जिगिशा घोष हत्याकांड: सात साल बाद मिला इंसाफ, दो को फांसी, एक को उम्रकैद

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2009 में आईटी कर्मी जिगिशा घोष के साथ लूटपाट करने और उसकी हत्या करने के मामले में दो दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे निर्मम हतया करार देते हुए मामले के एक अन्य दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
मोदी सरकार के एक मंत्री की पत्नी से ब्लैकमेलिंग, मांगे दो करोड़ रुपये, केस दर्ज

मोदी सरकार के एक मंत्री की पत्नी से ब्लैकमेलिंग, मांगे दो करोड़ रुपये, केस दर्ज

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के एक राज्यमंत्री की पत्नी से कुछ लोगों द्वारा ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार ब्लैकमेल करने वाले ने मंत्री की पत्नी से दो करोड़ रुपये की मांग की है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री की पत्नी ने दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस थाने में एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई है।
स्‍वतंत्रता दिवस में पीएम मोदी इंसाफ पर कुछ नहीं बोले : जस्टिस ठाकुर

स्‍वतंत्रता दिवस में पीएम मोदी इंसाफ पर कुछ नहीं बोले : जस्टिस ठाकुर

देश में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच लगता है तकरार अभी भी चल रही है। इसकी झलक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिखाई दी। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर ने पीएम के भाषण में एक बेहद जरूरी मुद्दे का जिक्र नहीं करने पर निराशा जताई। जस्टिस ठाकुर ने जजों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया।
न्‍याय प्रक्रिया : केंद्र की हीलाहवाली, मंजूरी के बाद भी 75 जजों की नियुक्ति नही

न्‍याय प्रक्रिया : केंद्र की हीलाहवाली, मंजूरी के बाद भी 75 जजों की नियुक्ति नही

न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर काॅलेजियम के निर्णय को लागू करने में केंद्र के विफल रहने पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को नाखुशी जताई और कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में अविश्वास क्यों है। उच्चतम न्यायालय ने अटाॅर्नी जनरल से कहा कि वह सरकार से इस संबंध में निर्देश प्राप्त करें।
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