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उरी हमले पर राजनाथ बोले, पाक आतंकवादी देश, अलग-थलग किया जाना चाहिए

उरी हमले पर राजनाथ बोले, पाक आतंकवादी देश, अलग-थलग किया जाना चाहिए

जम्मू-कश्मीर के उरी में एक सैन्य शिविर पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस्लामाबाद पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसे अलग-थलग किया जाना चाहिए।
मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद के गठन को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद के गठन को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद के गठन को आज मंजूरी दे दी। परिषद जीएसटी प्रणाली के लिये कर की दर तय करेगी। जीएसटी प्रणाली के एक अप्रैल 2017 से लागू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने ट्विटर पर कहा कि जीएसटी परिषद में वित्त मंत्री अरुण जेटली, राजस्व प्रभार वाले वित्त राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे।
जेएनयू में लेफ्ट ही करेगा राज

जेएनयू में लेफ्ट ही करेगा राज

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट मोर्चे ने अपना परचम लहराते हुए चारों सीटों पर कब्जा कर लिया है। अध्यक्ष पद पर मोहित कुमार पांडेय, वाइस प्रेजिडेंट पद पर अमल पीपी, तबरेज हसन जॉइंट सेक्रटरी और सतरूपा चक्रवर्ती को जनरल सेक्रटरी पद पर जीत मिली है।
नाइक के आरोपों पर नायडू ने पूछा, क्या वह भारतीय मुसलमानों का मुखिया है

नाइक के आरोपों पर नायडू ने पूछा, क्या वह भारतीय मुसलमानों का मुखिया है

विवादास्पद इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह बकवास करार देते हुए केंद्रीय मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने उस पर धर्म की आड़ में आश्रय लेने के आरोप लगाए और आश्चर्य जताया कि क्या वह सभी भारतीय मुसलमानों का मुखिया है।
राजनाथ जाएंगे रूस और अमेरिका, पाक प्रायोजित आतंक होगा मुख्य मुद्दा

राजनाथ जाएंगे रूस और अमेरिका, पाक प्रायोजित आतंक होगा मुख्य मुद्दा

पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के प्रयास के तहत केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अगले सप्ताह रूस और अमेरिका का दौरा करेंगे जहां वह पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और क्षेत्र में आईएसआईएस की गतिविधियों का मुकाबला करने के प्रयासों को लेकर बातचीत करेंगे।
कश्मीरी पंडितों ने की अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग

कश्मीरी पंडितों ने की अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग

जम्मू-कश्मीर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने से पहले कश्मीरी पंडितों के संगठन पनुन कश्मीर ने एक अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाने की मांग रखी है। उनका कहना है कि उन्हें स्थाई रूप से बसाया जाए और उनके लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। संगठन का कहना है कि कश्मीरी पंडितों को कोई दूसरा हल स्वीकार नहीं होगा।
ट्रेड यूनियनें दो सितंबर की हड़ताल पर अड़ी, अनुरोध ठुकराया

ट्रेड यूनियनें दो सितंबर की हड़ताल पर अड़ी, अनुरोध ठुकराया

केंद्रीय ट्रेड यूनियनें दो सितंबर को देश भर में हड़ताल की अपनी घोषणा से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने सरकार की ओर से हड़ताल को स्थगित करने का अनुरोध ठुकरा दिया है। इसे देखते हुए श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने श्रम मंत्रलय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यापक विचार-विमर्श किया।
पीएम मोदी बोले, रत्‍ती-रत्‍ती विकास से काम नहीं चलेगा, तीव्र परिवर्तन करने होंगे

पीएम मोदी बोले, रत्‍ती-रत्‍ती विकास से काम नहीं चलेगा, तीव्र परिवर्तन करने होंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के तीव्र परिवर्तन के बारे में विचार प्रकट करते हुए शुक्रवार को कहा कि इसके लिए देश को कानूनों में बदलाव, अनावश्यक औपचारिकताओं को समाप्त करने और प्रक्रियाओं को तीव्र करने की आवश्यकता है क्यों कि केवल रत्ती-रत्ती प्रगति से काम नहीं चलेगा। मोदी ने नीति आयोग की ओर से यहां आयोजित भारत परिवर्तन विषय पर पहला व्याख्यान देते हुए कहा कि यदि भारत को परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना है तो केवल थोड़ा-थोड़ा आगे बढने से काम नहीं चलेगा। आवश्यकता कायाकल्प की है। इसलिए देश के संबंध में मेरा विचार है कि यहां तीव्र परिवर्तन होने चाहिए।
कुत्तों को मारने का केरल का फैसला गैर कानूनी : मेनका

कुत्तों को मारने का केरल का फैसला गैर कानूनी : मेनका

केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने खतरनाक आवारा कुत्तों को मारने के केरल सरकार के फैसले की आलोचना की है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने केरल सरकार से यह भी पूछा कि कुत्तों के बंध्याकरण के लिए दिया गया धन कहां खर्च कर दिया गया।
कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इस तरह की प्रक्रिया के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार किराये की कोख मसौदा विधेयक 2016 का लक्ष्‍य किराये की कोख संबंधी प्रक्रिया के नियम को बेहतर करना है।
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