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बम्बई उच्च न्यायालय ने एक तीखी टिप्पणी में शुक्रवार को कहा कि सेंसर बोर्ड को बहुत अधिक बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए ताकि फिल्म उद्योग में रचनात्मक लोग बढ़ सकें। अदालत ने इसके साथ ही कहा कि उड़ता पंजाब के निर्माताओं को अपशब्दों वाले एवं अश्लील दृश्यों को नरम करना चाहिए क्योंकि केवल इन्हीं से फिल्म नहीं चलती। न्यायमूर्ति एस. सी. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति शालिनी फनसालकर जोशी की एक खंड़पीठ ने कहा कि वह मामले पर 13 जून को आदेश पारित करेगी।

डेनिश महिला से सामूहिक बलात्कार मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि साल 2014 में अपहरण और सामूहिक बलात्कार की यह घटना अमानवीय और नृशंस थी जिसने राष्ट्र की छवि को दागदार किया।

बिहार में चारा घोटालेे से संबंधित करीब 500 फाइलें गायब हो गई है। भाजपा ने सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि वह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बचाने का प्रयास कर रहेे हैंं। इसी रणनीति के तहत फाइलें गायब हुई हैं। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में आरोपी हैं और सजा का सामना कर चुके हैं। जद यू ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।

स्थापित प्रक्रिया से अलग हटते हुए सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की एक सिफारिश को उसे दोबारा वापस भेज दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम दोनों बार सरकार की आपत्तियों को नामंजूर करते हुए पटना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी सिफारिश पर कायम है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की याचिका सोमवार को खारिज कर दी जिसमें उन्होंने रियो ओलंपिक में पुरूषों की 74 किलो फ्रीस्टाइल स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व तय करने के लिये भारतीय कुश्ती महासंघ को चयन टायल के आयोजन का निर्देश देने की मांग की थी।

कानून मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 458 न्यायाधीशों की कमी है। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब न्यायपालिका और सरकार के बीच हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की भावी नियुक्ति को दिशा देने वाले एक दस्तावेज के विभिन्न उपबंधों को लेकर मतभेद हैं।

आयोग ने सरकार द्वारा धीमे काम करने पर चिंता जताई, जीने के हक के अधिकार की गारंटी की बात दोहराई

गुजरात दंगों के गुलबर्ग सोसाइटी हत्‍याकांड मामले में विशेष अदालत के फैसले पर दंगों की पीड़िता जाकिया जाफरी आहत हैं। उन्‍होंने इस पर गहरा असंतोष जाहिर किया है। जाफरी ने कहा कि अदालत का फैसला एक तरह से आधा न्याय है। जिसेे मिलने में 14 साल लग गए।

दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर ने गुलबर्ग सोसायटी मामले में गुजरात की एक अदालत के आज आए फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धब्बा बताया है।

पाकिस्तान की एक प्रमुख अदालत ने मुंबई हमले के मामले में जकीउर रहमान लखवी सहित सातों आरोपियों और सरकार को नोटिस जारी किया है। भारत पहुंचने के लिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की गई नौका की जांच के लिए एक आयोग गठित करने की मांग वाली अभियोजन पक्ष की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है।