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कानून के छात्र संविधान ठीक से पढ़ें, लोकतांत्रिक प्रकिया को समझें: राष्ट्रपति

कानून के छात्र संविधान ठीक से पढ़ें, लोकतांत्रिक प्रकिया को समझें: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कानून के छात्रों से संविधान का ठीक से अध्ययन करने की अपील करते हुए रविवार को उनसे कहा कि वे शासन और राज्य से जुड़े सभी मामलों में भागीदारी कर उन परिवर्तनों का माध्यम बनें, जो वे चाहते हैं।
पीएम मोदी बोले, गाय को कृषि के साथ जोड़ा जाए तो वो बोझ नहीं बनेगी

पीएम मोदी बोले, गाय को कृषि के साथ जोड़ा जाए तो वो बोझ नहीं बनेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना के मेडक में जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर गोरक्षकों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गोरक्षा के नाम पर समाज में टकराव लाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों को दंडित करने की जरूरत है। पीएम मोदी मेडक में 1200 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखने गए थे।
भोपाल के कॉलेज में ड्रेस कोड पर छात्राओं का धरना, कार्रवाई की दी चुनौती

भोपाल के कॉलेज में ड्रेस कोड पर छात्राओं का धरना, कार्रवाई की दी चुनौती

मध्यप्रदेश में भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी में छात्राओं ने शुक्रवार को ड्रेस कोड और हॉस्‍टल की टााइमिंग को लेकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ हल्‍ला बोल प्रदर्शन किया। छात्राओं को उनके लिए बनाए गए ड्रेस कोड और हॉस्टल की टाइमिंग से दिक्‍कत हो रही है।
उम्र महज 9 साल पर इनकी ताक धिना धिन का कोई सानी नहीं

उम्र महज 9 साल पर इनकी ताक धिना धिन का कोई सानी नहीं

अगर कोई छोटा बच्‍चा अपनी नन्‍हीं ऊंगलियों से तबलेे की बेहतरीन ताक धिना धिन ताल एक लय में बिखेरने लगे तो उसका हर कोई फैन हो जाएगा। दिल्‍ली के कुमार मंगलम वर्ल्‍ड स्‍कूल विकासपुरी के कक्षा पांचवी के छात्र 9 साल के अभिवंदन विज इन दिनों अपने तबले के हुनर से लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं।
भाजपा विधायक बोले : दलितों की पिटाई ठीक, गाय को राष्‍ट्र माता का दर्जा दिलाएंगे

भाजपा विधायक बोले : दलितों की पिटाई ठीक, गाय को राष्‍ट्र माता का दर्जा दिलाएंगे

गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई के मुद्देे पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस संवेदनशील मसले पर भाजपा का रुख एकदम अलग है। तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने दलितों की पिटाई को सही ठहराया है। राजा सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट वीडियो में कहा कि ऊना में दलितों की पिटाई ठीक की गई। उन्‍होंने कहा कि जब तक गोमाता को राष्ट्र माता का दर्जा न दिला दें, वह खामोश नहीं बैठेंगे।
बिहार सरकार पर गरजे कन्हैया, छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर न करें

बिहार सरकार पर गरजे कन्हैया, छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर न करें

जेएनयू छात्रासंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने पटना आर्ट्स कॉलेज में जारी छात्रों के आंदोलन को समाप्त कराए जाने और बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की परीक्षा तिथि में बदलाव की अपील बिहार सरकार से करते हुए रविवार को कहा कि छात्रों को पढ़ने दिया जाए, उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए विवश न किया जाए।
ओवैसी के खिलाफ याचिका दायर, भाजपा ने की गिरफ्तारी की मांग

ओवैसी के खिलाफ याचिका दायर, भाजपा ने की गिरफ्तारी की मांग

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की मांग करते हुए मेरठ की एक अदालत में याचिका दायर की गई है वहीं भाजपा और जदयू ने उनके खिलाफ कार्रवाई तथा तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।
तेलंगाना: 8,000 न्यायिक कर्मी हड़ताल पर, अदालतों में काम ठप

तेलंगाना: 8,000 न्यायिक कर्मी हड़ताल पर, अदालतों में काम ठप

तेलंगाना के आंदोलनरत न्यायाधीशों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए राज्य की विभिन्न अदालतों और न्यायिक विभागों में काम करने वाले करीब 8,000 कर्मी शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। इससे राज्य की अदालतों का कामकाज ठप पड़ गया और मुकदमों में उलझे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
तेलंगाना : 9 जजों का निलंबन नागवार गुजरा, 100 जज सामूहिक अवकाश पर गए

तेलंगाना : 9 जजों का निलंबन नागवार गुजरा, 100 जज सामूहिक अवकाश पर गए

तेलंगाना के करीब 100 जज 9 जजों के निलंबन के मामले पर खफा होकर मंगलवार को 15 दिन के सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर चले गए। हैदराबाद हाईकोर्ट ने अनुशासनहीनता के आधार पर 9 न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तेलंगाना के जज नाराज बताए जा रहे हैं। जजों ने मांग की है कि न्यायाधीशों का निलंबन रद्द किया जाए।
तेलंगाना: हाईकोर्ट ने नौ और न्यायाधीशों को किया निलंबित

तेलंगाना: हाईकोर्ट ने नौ और न्यायाधीशों को किया निलंबित

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया जिसके विरोध में राज्य के 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए।
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