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वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, ज्ञानवापी सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए एएसआई को मिला 10 दिन का और समय

वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, ज्ञानवापी सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए एएसआई को मिला 10 दिन का और समय

वाराणसी की जिला अदालत ने बृहस्पतिवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी परिसर की...
'आय से अधिक संपत्ति' मामला: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने डिप्टी सीएम शिवकुमार को दी अपील वापस लेने की अनुमति

'आय से अधिक संपत्ति' मामला: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने डिप्टी सीएम शिवकुमार को दी अपील वापस लेने की अनुमति

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार को चर्चित आय से अधिक संपत्ति (डीए)...
ज्ञानवापी मामला: सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल करने में क्यों चाहिए ज्यादा वक्त? कोर्ट ने एएसआई से कारण बताने को कहा

ज्ञानवापी मामला: सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल करने में क्यों चाहिए ज्यादा वक्त? कोर्ट ने एएसआई से कारण बताने को कहा

वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक...
अदालती कार्यवाही के दौरान कोर्ट में नहीं होगा गुजराती भाषा का इस्तेमाल, सु्प्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

अदालती कार्यवाही के दौरान कोर्ट में नहीं होगा गुजराती भाषा का इस्तेमाल, सु्प्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अदालती कार्यवाही में अतिरिक्त भाषा के रूप में गुजराती के इस्तेमाल की...
मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार

मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत...
‘कतर की अदालत ने आठ पूर्व नौसैनिकों को मृत्युदंड मामले में विचारार्थ स्वीकार की भारत की अपील’

‘कतर की अदालत ने आठ पूर्व नौसैनिकों को मृत्युदंड मामले में विचारार्थ स्वीकार की भारत की अपील’

कतर की एक अदालत ने देश में आठ पूर्व भारतीय नौसैनिकों को दी गई मौत की सजा के खिलाफ भारत सरकार की अपील को...
सुप्रीम कोर्ट की फटकार! राज्यपाल बिना कार्रवाई के अनिश्चितकाल के लिए विधेयकों के लंबित नहीं रख सकते

सुप्रीम कोर्ट की फटकार! राज्यपाल बिना कार्रवाई के अनिश्चितकाल के लिए विधेयकों के लंबित नहीं रख सकते

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्यपाल बिना कार्रवाई के अनिश्चितकाल के लिए विधेयकों को लंबित नहीं रख...
हाइकोर्ट ने पेंशन को बताया एक बुनियादी अधिकार,कहा- इसके भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता

हाइकोर्ट ने पेंशन को बताया एक बुनियादी अधिकार,कहा- इसके भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि पेंशन एक बुनियादी अधिकार है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसके भुगतान...
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