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सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावरों के प्रभाव पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावरों के प्रभाव पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल टावरों से होने वाले विकीरण के खतरनाक प्रभावों पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछते हुए इस तरह के उत्सर्जन के मानकों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों रिपोर्ट मांगी है।
नीतीश कटारा हत्याकांड : विकास यादव-सुखदेव पहलवान को 5 साल की राहत

नीतीश कटारा हत्याकांड : विकास यादव-सुखदेव पहलवान को 5 साल की राहत

उच्चतम न्यायालय ने नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में विकास यादव और सुखदेव पहलवान को पांच-पांच साल की राहत दी है। जिसके मुताबिक सुखदेव अब 20 साल और विकास 25 साल जेल में रहेंगे। 30 साल कैद की सजा काट रहे विशाल यादव ने अपने खिलाफ कोई अपील नहीं की थी। कटारा की वर्ष 2002 में हत्या कर दी गई थी और इन तीनों को सनसनीखेज मामले में दोषी ठहराया गया था।
राजीव रोशन हत्याकांड : ज़मानत रद्द होने के बाद शहाबुद्दीन ने किया सरेंडर

राजीव रोशन हत्याकांड : ज़मानत रद्द होने के बाद शहाबुद्दीन ने किया सरेंडर

राजीव रोशन हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद बिहार के बाहुबली शहाबुद्दीन ने सिवान में सरेंडर कर दिया है। मामले में पटना हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद 10 सितंबर को वो जेल से बाहर आया था।
बीसीसीआई लोढा समिति के सुधारों को लागू करने की पहली समयसीमा से चूका

बीसीसीआई लोढा समिति के सुधारों को लागू करने की पहली समयसीमा से चूका

विवादों में घिरी बीसीसीआई आज लोढा समिति की व्यापक प्रशासनिक सुधारों की सिफारिशों को लागू करने की पहली समयसीमा से चूक गयी क्योंकि उसे तकनीकी आधार पर अपनी विशेष आम बैठक को स्थगित करना पड़ा।
संघ पर टिप्पणी मामला: गुवाहाटी की अदालत में पेश हुए राहुल, मिली राहत

संघ पर टिप्पणी मामला: गुवाहाटी की अदालत में पेश हुए राहुल, मिली राहत

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में बतौर आरोपी पेश होने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को गुवाहाटी की एक स्थानीय अदालत ने आज राहत दे दी। इस मामले में राहुल के खिलाफ संघ के एक कार्यकर्ता ने मामला दर्ज करवाया था।
बीसीसीआई के सामने सुधारों को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं

बीसीसीआई के सामने सुधारों को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं

न्यायमूर्ति आरएम लोढा पैनल की सिफारिशों का पालन नहीं करने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा फटकार लगाये जाने के बाद विवादों में घिरे बीसीसीआई के पास कल मुंबई में होने वाली विशेष आम बैठक (एसजीएम) में इन सुधारों को पूरी तरह से अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य क्यों: दिल्ली हाईकोर्ट

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य क्यों: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से पूछा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जानी वाली छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य क्यों है।
खोड़ा, पराजंपे को हटा सकता है बीसीसीआई

खोड़ा, पराजंपे को हटा सकता है बीसीसीआई

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आरएम लोढा समिति द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट के कारण आलोचनाओं में घिरी बीसीसीआई शुक्रवार को होने वाली विशेष आम बैठक में सीनियर राष्ट्रीय चयनकर्ता गगन खोड़ा और जतिन परांजपे को हटा सकती है।
हत्या के आरोपी दूसरे इतालवी मरीन को भी सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

हत्या के आरोपी दूसरे इतालवी मरीन को भी सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

केरल के तट पर 2012 में दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी मरीनों में से एक मैसिमिलियानो लातोरे को आज उच्चतम न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई। शीर्ष अदालत ने लातोरे को न्याय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण का फैसला आने तक अपने देश में रहने की अनुमति दे दी।
काटजू के बाेल : कश्‍मीर पाक को दे सकते हैं, बशर्ते बिहार भी साथ में लेना पड़ेगा

काटजू के बाेल : कश्‍मीर पाक को दे सकते हैं, बशर्ते बिहार भी साथ में लेना पड़ेगा

बेलगाम टिप्‍पणी कर चर्चित रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्‍यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने इस बार देश के राज्‍य बिहार पर वैचारिक हमला बोला है। काटजू ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि पाकिस्तान को हम एक शर्त पर कश्मीर दे सकते हैं, उसे कश्मीर के साथ-साथ बिहार भी लेना पड़ेगा। काटजू की इस टिप्‍पणी पर बिहार के लोग खासे नाराज बताए जा रहे हैं।
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